शेयर गर्नुहोस:
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २७ गते । नेपाल र भारतबीचको रेलसेवा सम्झौतामा संशोधन भएकामा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । शुक्रबार दुवै देशका सरकारका तर्फबाट संशोधनसहित हस्ताक्षर भएकामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको हो ।
संशोधनसँगै अब सबै रेल सेवा प्रदायकले नेपालबाट भारतको समुद्री बन्दरगाहसम्म दुईतर्फी ढुवानी गर्न पाउनेछन् । “यो संशोधनबाट दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास महासङ्घको छ,” महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सुविधाले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता आउनुका साथै दुईपक्षीय व्यापार तथा पारवहनको सहजीकरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । ”
संशोधित सम्झौताअनुसार कार्गो ढुवानीका लागि नेपाली रेल भारतीय भूमिमा समेत सञ्चालन हुन पाउनेछन् । सम्झौताअनुसार नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता÷हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्नेछन् । अहिले वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकामा त्यो सेवा विराटनगर, भैरहवा र इनरुवासम्म विस्तार हुनेगरी अवश्यक पूर्वाधार तयार हुँदै छ । यसले नेपाल–भारतबीच समग्रमा व्यापार लागत घटाउनुका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज हुने अपेक्षा महासङ्घको छ ।
सम्झौताअनुसार भारतका निजी रेलसेवा प्रदायकले पनि नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिनसक्ने भएका छन् । यसबाट रेलमार्फत हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र लागत तथा समयसमेत घट्ने बताइएको छ । सम्झौताले यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकातामै तिर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै नेपाली बैङ्किङ प्रणालीमार्फत नै भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
यसैबीच नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घले सकारात्मक भनेको छ । सम्झौताले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार थप सहज एवं थप उचाइमा पु¥याउने सङ्घले विश्वास व्यक्त गरेको छ । पारवहन लागत कम हुने भएकाले नेपालका उत्पादन थप प्रतिस्पर्धी हुन जाने र आयातित वस्तुको मूूल्यमा कमी आई दीर्घकालीन हितमा सम्झौता रहेको सङ्घको दाबी छ । नेपालमा हुने आयात निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क अग्रिम रूपमा कोलकातामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब नेपाली वाणिज्य बैङ्कमार्फत सीधा भुक्तानी दिन सकिनेछ । १० वर्षका लागि कायम गरिएको नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौताको यस पटकको संशोधनले दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पु¥याउनेमा विज्ञप्तिमार्फत सङ्घले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल–भारतको दुई देशीय व्यापार तथा नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको आयात तथा निर्यातका सिलसिलामा नेपाल लक्षित कार्गाेकोे ढुवानी तथा पारवहन सेवाका लागि हाल भारतीय कन्टेनरले मात्रै सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । संशोधित प्रावधानअनुसार अब नेपाली रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता र हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्नेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहज हुनुका साथै नेपालको कार्गो ढुवानी गर्ने रेल सेवा प्रदायक कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुने र एकाधिकार अन्त्य भई नेपाली व्यापारीलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा रेल सेवा उपलब्ध हुनेछ ।