इतिहासमा नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैँले लेखेको नेपालको संविधान (२०७२)ले संसद् विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन । संविधानको यो अकाट्य सत्यलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार्न सक्नुभएन । अन्ततः उहाँले संसद्को गला रेट्ने असफल प्रयास गर्नुभयो । त्यो पनि एक पटक होइन, दुई–दुई पटक । तर हाम्रो न्यायालयले त्यसलाई स्वीकार्न सकेन । संविधानले नै नस्वीकारेका कुरा न्यायालयले स्वीकार गर्ने कुरै थिएन ।
यो संविधान र संसद्माथि सुरुदेखि नै ‘दुश्मनी’ साँध्दै आउनुभएका ओलीका लागि ती आत्मघाती कदम थिए, जसले उहाँलाई सत्ताको मैदानबाट नराम्ररी हुत्याइदियो । ‘दुईतिहाई’को दम्भका ओलीको त्यो एउटा आलेकाँचो बचकना थियो । उट्पट्याङ पाराले देश चल्दैन । संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा ओलीका यस्ता उट्पट्याङ हर्कतले उहाँलाई सत्ताच्यूत मात्रै गरेन, आखिर उहाँको दुईतिहाईको दम्भ पनि चकनाचुर भयो । एउटा कमजोर जग र ओलीका ती कलुषित सपनामा जोडिएका माओवादी पनि उहाँको ‘नेकपा’बाट अ