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புதுதில்லி: நாடு முழுவதும் பெண்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும், பெண்களின் ஒட்டுமொத்த நலனை வலுப்படுத்தும் மத்திய அரசின் முயற்சிகளுக்கு ஏதுவாகவும் தேசிய மகளிா் ஆணையத்தின் 24 மணி நேர உதவி எண்ணை (7827170170) மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல அமைச்சா் ஸ்மிருதி இரானி செவ்வாய்க்கிழமை தொடக்கிவைத்தாா்.
வன்முறையால் பாதிக்கப்படும் பெண்களை காவல் துறை, மருத்துவமனைகள், மாவட்ட சட்ட சேவை ஆணையகம், உளவியல் சேவைகள் போன்ற தகுந்த அதிகாரிகளுடன் இணைப்பதே இந்த இணையவழி உதவி எண்ணின் நோக்கமாகும்.
காணொலி வாயிலாக இந்தச் சேவையை தொடக்கிவைத்த அமைச்சா் ஸ்மிருதி இரானி, தேசிய மகளிா் ஆணையத்தின் புதிய முயற்சிக்கு பாராட்டு தெரிவித்தாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய தேசிய மகளிா் ஆணையத்தின் தலைவா் ரேகா ஷா்மா, ஆணையத்தின் தற்போதைய புகாா் அமைப்பு முறையை இந்தப் புதிய உதவி எண் வலுப்படுத்துவதுடன், ஆதரவு மற்றும் ஆலோசனை தேவைப்படும் பெண்களுக்கு உரிய நேரத்தில் உதவிகள் அளிக்கவும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று கூறினாா். பெண்களின் நல்வாழ்வுக்காக அயராது உழைக்கும் பிரதமா் நரேந்திர மோடி தங்களுக்கு எப்போதும் ஊக்கமளிப்பதாக அவா் தெரிவித்தாா்.
இந்த உதவி எண்ணில் பயிற்சி பெற்ற நிபுணா்கள் பணிபுரிவாா்கள். தில்லியில் உள்ள தேசிய மகளிா் ஆணையத்திலிருந்து இயங்கும் இந்த உதவி எண்ணை, 18 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதிலான பெண்கள் தொடா்பு கொள்ளலாம். மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் எண்ம (டிஜிட்டல்) இந்தியா நிறுவனத்துடன் ஒருங்கிணைந்து இந்த மின்னணு உதவி எண் சேவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
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United-statesIndiaNew-delhiDelhiNarendra-modiSmriti-iraniCommission-currentCommission-rekhaCentral-electronicsSmriti-irani-tuesdayCommission-newஒன்றுபட்டது-மாநிலங்களில்पन्ध्र जिल्लाका १२६ बस्ती जोखिमयुक्त
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भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, असार २८ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ वटा हिमाली जिल्लाका १२६ वटा जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले प्राकृतिक विपत् जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आयोगले अध्ययन गरी १५ वटा हिमाली जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेको जानकारी दिनुभयो । जोखिमयुक्त पहिचान भएका ती बस्तीलाई भौगोलिक दृष्टिकोणले सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने अवधारणासहित आयोगले ती ठाउँको पहिचान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य तथा सो अध्ययन कार्यदलको संयोजक डा. कृष्णप्रसाद ओलीले जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका १५ वटा हिमाली जिल्लाका १२६ वटा ठाउँको पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा सो अध्ययन गरेको हो ।
त्यसैगरी सो जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि ती १५ वटा जिल्लामा नै २८ स्थानको पनि पहिचान भएको छ । ती स्थानलाई ‘ग्रोथ सेन्टर’का रूपमा विकास गर्ने आयोगको अवधारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपको खतरा कहाँ हुन्छ, कहाँ हुँदैन भन्ने कुराको अध्ययन गरी नयाँ बस्ती निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँको पहिचान गरिएको हो ।”
पहिरो कसरी जान्छ, बाढी कसरी आउँछ, आगलागी, डढेलो कसरी लाग्छ, त्यहाँको जलवायु कस्तो छ, वर्षायाम कति महिनासम्म रहन्छ, पानी कति पर्छ, भूकम्पीय प्रभाव, माटोको अवस्थालगायतका आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी जोखिमयुक्त र नयाँ बस्ती विकासका लागि सुरक्षित ठाउँको पहिचान गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “पहाडी क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म उत्पादन तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, जडीबुटी तथा कृषिको विकासका लागि सम्पूर्ण मानव संशाधनको विकास गर्न सकिने ‘ग्रोथ सेन्टर’ निर्माण गर्न सकिने गरी २८ वटा ठाउँको पहिचान गरिएको हो ।” दुई वर्षअघि (२०७६ असोज २५ र २६ गते) चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनको तिब्बत सिमानासँग जोडिएका नेपालको हिमाली जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी त्यस्ता बस्ती सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
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