प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना ने संसदीय बहसों के गिरते स्तर पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि संसद के बनाए कानूनों में अब स्पष्टता नहीं है। सीजेआई ने कहा कि पहले संसद के भीतर होने वाली बहसें बेहद समझदारी भरी, सकरात्मक हुआ
नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र के लिए लोकसभा की बैठक बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी मामला, तीन केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर-शराबे के कारण पूरे सत्र में सदन में कामकाज बाधित रहा और सिर्फ 22 प्रतिशत कार्य निष्पादन हुआ।
लोकसभा में विपक्ष द्वारा लगातार किए जा रहे हंगामे की वजह से आज मानसून सत्र का समापन दो दिन पहले ही कर दिया गया। आज मीडिया से बातचीत से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा का
कांग्रेस ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जातियों की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार बहाल करने वाले ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ का बुधवार को राज्यसभा में समर्थन किया लेकिन साथ.