ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है कि साल 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार के समय आरक्षण नियमों में नियमों के विपरित जाकर आरक्षण के नियमों में संशोधन किया गया था।ओबीसी मूल वर्ग को आरक्षण की सही लाभ नहीं मिल रहा। चार साल पुराने संशोधन को खत्म किया जाना चाहिए।