राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) की अपनी सूची बनाने का अधिकार प्रदान करने वाले एक संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) को संसद की मंजूरी मिल गई है.
भारत न्यूज़: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि सदन में इस संविधान संशोधन के पक्ष में सभी दलों के सांसदों से मिला समर्थन स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि पूरे सदन ने इसका एकमत से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे दल अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, प्रतिबद्धता भी अलग हो सकती है।