नई दिल्ली: भारत सरकार ने कल यानि गुरुवार को सदन में बताया कि देश का नया संसद भवन अगले वर्ष अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगले साल ही देश की स्वतंत्रता के 75 साल भी पूरे होंगे। इसके साथ ही, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इसी साल नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के विकास के अन्य हिस्सों, जिनमें केंद्रीय सचिवालय भवन और केंद्रीय सम्मेलन केंद्र, प्रधानमंत्री निवास, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) भवन और उपराष्ट्रपति भवन के लिए इसी साल 31 मई 2021 को पर्यावरण मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी थी। जबकि, देश की नई संसद के लिए मंत्रालय ने गत वर्ष 17 जून 2020 को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही सरकार ने साफ़ किया है कि, 'सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत लिस्टेड किसी भी हेरिटेज बिल्डिंग को तबाह नहीं किया जाएगा। निर्माण के दौरान भी राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय विद्वानों और रिसचर्स के लिए खुला रहेगा।' बता दें कि सरकार ने पर्यावरण संबंधी स्वीकृति को लेकर आगे बताया कि पर्यावरण स्वीकृति देने से पहले सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान की सभी परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययन किया गया था। नियत प्रक्रिया के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 31 मई, 2021 के पत्र के जरिए पर्यावरण मंजूरी दी गई थी।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने कल यानि गुरुवार को सदन में बताया कि देश का नया संसद भवन अगले वर्ष अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगले साल ही देश की स्वतंत्रता के 75 साल भी पूरे होंगे। इसके साथ ही, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इसी साल नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के विकास के अन्य हिस्सों, जिनमें केंद्रीय सचिवालय भवन और केंद्रीय सम्मेलन केंद्र, प्रधानमंत्री निवास, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) भवन और उपराष्ट्रपति भवन के लिए इसी साल 31 मई 2021 को पर्यावरण मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी थी। जबकि, देश की नई संसद के लिए मंत्रालय ने गत वर्ष 17 जून 2020 को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही सरकार ने साफ़ किया है कि, 'सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत लिस्टेड किसी भी हेरिटेज बिल्डिंग को तबाह नहीं किया जाएगा। निर्माण के दौरान भी राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय विद्वानों और रिसचर्स के लिए खुला रहेगा।' बता दें कि सरकार ने पर्यावरण संबंधी स्वीकृति को लेकर आगे बताया कि पर्यावरण स्वीकृति देने से पहले सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान की सभी परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययन किया गया था। नियत प्रक्रिया के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 31 मई, 2021 के पत्र के जरिए पर्यावरण मंजूरी दी गई थी।