Delhi Government Demand Four Times More Oxygen Than It Needed, Explained In 3 Points; News And Live Updates ऑक्सिजन ऑडिट अहवाल:दिल्ली सरकारने दुसर्‍या लाटेत गरजेपेक्षा 4 पट जास्त ऑक्सिजनची मागणी केली आहे का? 3 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या दाव्यात किती तथ्य आहे नवी दिल्ली16 तासांपूर्वी कॉपी लिंक पाच पैकी दोन जणांनी अहवालावर प्रश्न उपस्थित केले कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेत दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने गरजेपेक्षा चार पट जास्त ऑक्सिजनची मागणी केली होती. ही बातमी गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. सुप्रीम कोर्टाने मे महिन्यात तयार केलेल्या एका कमेटीच्या अहवालाच्या आधारावर हा दावा करण्यात येत आहे. केंद्रीय कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 22 जून रोजी हा 163 पानी अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. यावरुन भाजप आणि काँग्रेसने दिल्ली सरकारला घेराव घालायला सुरुवात केली आहे. यावर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे की, जेंव्हा तुम्ही निवडणुकीच्या सभा घेत होते, तेंव्हा रात्रभर जागून ऑक्सिजनची व्यवस्था करत होतो. ऑक्सिजन ऑडिटच्या अहवालावर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून दावे प्रतिदावे केले जात आहे. परंतु, खरचं दिल्ली सरकारने गरजेपेक्षा जास्त ऑक्सिजनची मागणी केली होती का? या दाव्यात किती तथ्य आहे? हे आज आपण तीन मुद्द्यांमधून समजून घेणार आहोत... पाच पैकी दोन जणांनी अहवालावर प्रश्न उपस्थित केले सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ही समिती पाच सदस्यांची बनवण्यात आली असून याचे अध्यक्ष एम्सचे संचालक आणि राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्सचे प्रमुख रणदीप गुलेरिया होते. यावितिरिक्त दिल्ली सरकारचे प्रधान गृह सचिव भूपेंद्र भल्ला, मॅक्स हेल्थ केअरचे संचालक डॉ संदीप बुद्धीराजा, केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाचे सहसचिव सुबोध यादव, पेट्रोलियम व ऑक्सिजन पुरवठा सुरक्षा संघटनेचे संजय सिंग यांचा समावेश होता. या अहवालावर समितीतील बुद्धीराजा आणि भल्ला यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. भल्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, या अहवाल कोणताही बदल न करता, कोणत्याही सदस्यांना परत शेअर न करता आणि कोणत्याही औपचारिक मंजुरीविना भारत सरकारला पाठविण्यात आला होता. दुर्भाग्य म्हणजे त्यांच्या आक्षेपांना अहवालाच्या शेवटी समाविष्ट करण्यात आले. 1. कोविड 19 च्या दोन मोठ्या रुग्णालयाचा समावेश नाही या अहवालात दिल्लीतील 183 रुग्णालयाच्या ऑक्स‍िजनचा डेटा सामील होता. परंतु, यामध्ये दिल्लीतील सर्वात मोठ्या कोविड हॉस्पिटल असलेल्या जीटीबी आणि एलएनजेपी समावेश नव्हता. याठ‍िकाणी 500 ऑक्सिजन बेडची व्यवस्था असून येथे मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाबाधीतांवर उपचार केला जातो. यावितिरिक्त राजधानी रुग्णालयाचादेखील हा अहवालात समावेश नव्हता. 2. रुग्णालयांनी चुकीचा डेटा दिला - समिती रुग्णालयांनी या अहवालात चुकीच्या डेटा दिल्याचे समितीने कबूल केले आहे. भूपेंद्र भल्ला यांनी सांगितले की, 12 मे रोजी 183 रुग्णालयांत 390 मेट्रिक टनचा वापर होत होता. त्यानंतर यामध्ये वाढ होत 214 रुग्णालयांत 490 मेट्रिक ऑक्सिजनची गरज भासायला लागली. वास्तविकपणे, अहवालात नमूद असलेल्या आकडेवारीपेक्षा जास्त ऑक्सिजनची गरज भासली असती. परंतु, यामध्ये घरी उपचार घेणारे कोरोना रुग्ण आणि बर्‍याच कोविड रुग्णालयाचा यामध्ये समावेश नव्हता. 3.1140 नव्हे 780 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये एप्रिल आणि मेदरम्यान दिल्ली सरकारने दररोज जास्तीत जास्त 780 मेट्रिक टन मागणी केली होती. दिल्ली सरकारने गरजेपेक्षा जास्त ऑक्सिजनची मागणी केली नाही. दिल्ली सरकारने आयसीएमआरने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, ऑक्सिजनची मागणी केली आहे. त्यामुळे गरजेपेक्षा जास्त मागणीचे वृत्त खोटे आहे. डॉ संदीप बुद्धीराजा यांच्या म्हणण्यानुसार, समितीने दिल्लीमध्ये लागणार्‍या ऑक्सिजनची गरज लक्षात घेता मोजणी केली आहे. बातम्या आणखी आहेत... अ‍ॅप उघडा