शेयर गर्नुहोस: गोरखापत्र अर्थ बजार काठमाडौँ, असार १५ गते । मङ्गलबार देशभर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशको खाद्यान्नको मुख्य आधार रहेको धान उत्पादन बढाउन सरकारको सहजीकरणमा विशेष गरी कृषकको व्यक्तिगत पहलमा धान रोप्ने कार्य हुन्छ । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालको धानको उत्पादन, माग र आत्मनिर्भरताको स्थितिबारे प्रदेशगत खोज गरेका छौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार छ हजार मेट्रिक टन धान थप उत्पादन भयो भने नेपालमा धानमा आत्मनिर्भर हुन्छ । २०७६/७७ मा ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्रीराम घिमिरेका अनुसार ६२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो भने नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ । नेपालीलाई एक करोड १२ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिन्छ । यी सबै नेपाली उत्पादनले पुग्ने गरेको छ तर धानमा केही अपुग भइरहेकाले धानमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको हो । आत्मनिर्भर हुन सक्नुमा मुख्य कारण ऐन कानुन नै रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । सातवटै प्रदेशमध्ये प्रदेश १ र लुम्बनी प्रदेश मात्र धानमा आत्मनिर्भर देखिएको छ अन्य सबै प्रदेशमा धान अपुग रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेश १ मा तीन लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन प्रदेश १ धानमा आत्मनिर्भर रहेको छ । यो प्रदेश आत्मनिर्भर मात्र होइन, वार्षिक तीन लाख मेट्रिक टन अन्य प्रदेशलाई पनि पठाउँछ । यो प्रदेशलाई करिब १० लाख मेट्रिक टन धान भए पुग्छ जब कि यसको उत्पादन १३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी छ । यो प्रदेशका तराईका तीन जिल्लाको तीन लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफललाई धान खेतीयोग्य मानिन्छ । तीन लाख २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो । अनुकूल मौसम, उन्नत बीउ तथा मल, सिँचाइयोग्य जमिनको सहज प्रबन्धका कारण बर्सेनि उत्पादकत्व भने बढ्दै गएको छ । प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा धान खेतीयोग्य २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिन घटेको छ । यद्यपि अनुकूल मौसमका कारण गत वर्ष समयमै धान रोपिएका कारण २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा दुई हजार ६२५ हेक्टर थप क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो । उहाँका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा धान प्रतिहेक्टर तीन मेट्रिक टनबाट चार मेट्रिक टन उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ । रोग कीराको प्रकोप नहुँदा र समयमै वर्षात् भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धानको उत्पादन वृद्धि भएको हो । प्रदेश १ मा गत वर्ष १३ लाख ११ हजार २४५.१४७ मेट्रिक टन र अघिल्लो वर्ष ११ लाख ९८ हजार ७४०.५० मेट्रिक धन धान उत्पादन भएको थियो । अघिल्लो वर्ष धानको उत्पादकत्व ३.७४ प्रतिहेक्टर रहेको थियो भने गत वर्ष ३.९४ प्रतिहेक्टर देखिएको छ । यो वर्षसमेत मौसम अनुकूल रहेका कारण असार १४ गतेसम्म ६१ हजार ५४१ हेक्टर क्षेत्रफल अर्थात् १८ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको प्रवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश २ मा प्रतिव्यक्ति १८१ केजी चामल खपत सबभन्दा बढी धान उत्पादन हुने प्रदेश २ मा धानमा आत्मनिर्भर छैन । त्यहाँ चार लाख एक हजार ९०६ हेक्टर जमिनमा प्रतिवर्ष १४ लाख ९५ हजार ४४ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । प्रदेश २ को कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाका उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.७६ मेट्रिक टनबाट बढाएर चार मेट्रिक टन पु¥याए मात्र यो प्रदेश धानमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ । प्रदेश २ मा कति धानको आवश्यकता छ भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन । प्रदेश २ का कृषि सचिव डा. सम्झनाकुमारी काफ्लेले प्रदेशलाई चाहिएजति धानको तथ्याङ्क आगामी दिनमा सर्भे गरी तयार परिने बताउँदै देशको कुल उत्पादन हेर्दा प्रदेश २ को उत्पादन अलि कम देखिएको बताउनुभयो । कृषिविज्ञ सुकेश्वर झाका अनुसार प्रदेश २ मा धानको आवश्यकताको तथ्याङ्क नभए पनि अनुपातमा १८१ किलो चामल प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आवश्यक पर्छ । प्रदेश २ को जनसङ्ख्या ६१ लाख ५८ हजार ६४९ रहेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युगलकिशोर तिवारीले धानको उत्पादन हुने क्षेत्रलाई बढाउन नसकिने भन्दै उत्पादकत्व बढाउनका लागि सिँचाइ भएको स्थानमा दुईवटा बाली गरेको खण्डमा उत्पादकत्व बढाउन सकिने बताउनुभयो । बागमतीमा पाँच लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको बागमती प्रदेशमा पाँच लाख नौ हजार ५९० मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । २०७७÷७८ मा पाँच लाख ९६ हजार ५९० मेट्रिक टन उत्पादन भएको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा वर्षे धान चार लाख २३ हजार ४२३ र हिउँदे धान ८६ हजार १६६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशका अनुसार २०७३/७४ मा नेपालमा कुल ५२ लाख ३० हजार ३२७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने बागमती प्रदेशमा पाँच लाख १० हजार ८९६ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । नेपालमा धानको उत्पादकत्व तीन हजार ३६९ केजी प्रतिहेक्टर रहेको छ भने बागमती प्रदेशको धानको उत्पादकत्व भने तीन हजार ६१८ केजी प्रतिहेक्टर रहेको छ अर्थात् यो तथ्याङ्क नपालको औसत उत्पादकत्वभन्दा २४९ केजी प्रतिहेक्टरले बढी छ तर यो प्रदेशलाई कति धान आवश्यक छ र कति अपुग भने तथ्याङ्क आयोगसँग पनि छैन । प्रदेशलाई कति धान आवश्यकता छ र कति अपुग छ भन्ने तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नरहेको कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दीपेन्द्रमणि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । कर्णालीमा २६ हजार मेट्रिक टन अपुग कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक प्रदेशमा तीन लाख १६ हजार ३९१ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । त्यहाँ तीन लाख ४८ हजार ७३२ मेट्रिक टन धान अपुग रहेको छ । गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार धान उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.९५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम र दैलेखमा खाद्य अभाव हुँदैन तर जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगुमा भने सधैँ अपुग हुने प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ५० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । जुम्लामा ९० प्रतिशत, हुम्ला र डोल्पामा ८०÷८० प्रतिशत, मुगुमा ७०, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा ६५/६५ प्रतिशत, सल्यानमा ६० प्रतिशत, दैलेखमा ४५ प्रतिशत र सुर्खेत २० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनीमा तीन लाख मेट्रिक टन उत्पादन लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्ष तीन लाख १५ हजार ६० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । धानको उत्पादन हेर्दा यो प्रदेश पनि धानमा आत्मनिर्भर देखिएको छैन । हालसम्म यो प्रदेशमा ४५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष तीन लाख ३४ हजार ६७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने अनुमान गरिएको छ । गण्डकीमा चार लाख मेट्रिक टन आवश्यक गण्डकी प्रदेशको ११ जिल्लामध्ये हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङबाहेक अन्य नौ जिल्लाको एक लाख २० हजार ५३० हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा चार लाख १० हजार मेट्रिक टन चामल आवश्यक भए पनि तीन लाख ९० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ । कृषि विकास निर्देशनालय प्रमुख वासु रेग्मीका अनुसार कास्कीमा २६ हजार ९१, पूर्वी नवलपरासीमा २० हजार ६७० हेक्टर, स्याङ्जामा एक हजार १२०, लमजुङमा १४ हजार २८०, तनहुँमा ११ हजार २६९, गोरखामा ११ हजार छ सय, पर्वतमा आठ हजार ९१०, बागलुङमा पाँच हजार ७५० र म्याग्दीमा तीन हजार ८५०, हेक्टर जमिनमा धान खेती हु्ँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै धान खेती हुने कास्कीमा २६ हजार ८१ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुन्छ । मध्य असारसम्म गण्डकी प्रदेशमा १५ प्रतिशत खेतमा मात्र धान रोपिएको छ । कृषि निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म तनहुँमा २८, लमजुङमा १०, पर्वतमा ११, म्याग्दीमा ४१, गोरखामा छ, पूर्वी नवलपरासीमा सात, स्याङ्जामा आठ, बागलुङमा १० र कास्कीमा २५ प्रतिशत धान रोपिएको छ । आकाशे पानीको भरमा धान खेती हुने ठाउँका लागि समयमै पानी परेर सहज भए पनि बीउ रोप्नयोग्य भइनसकेकाले ढिलाइ भएको किसानहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिम आत्मनिर्भर नजिक सुदूरपश्चि प्रदेश लगभग धानमा आत्मनिर्भर देखिएको छ । सुदूरपश्चि प्रदेशका कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हेमराज अवस्थीका अनुसार यो प्रदेशमा २०७६/७७ मा छ लाख ५८ हजार सात सय मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यो प्रदेशमा करिब एक लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रदेश धानमा आत्मनिर्भर नै हो भन्नुपर्छ, खुला सीमाका कारण केही बासनादार र मसिनो धानका चामल बाहिरबाट ल्याएर खान्छन् नत्र यहीँको धानले पुग्छ ।” (काठमाडौँबाट सुरेशकुमार यादव र प्रदेश संयोजकहरू महेन्द्र विष्ट, धर्मेन्द्र झा, रामणि दाहाल, चन्द्रप्रकाश शर्मा, दीपक ज्ञवाली, ललित बसेल र विक्रम शाहको संयोजनमा तयार पारिएको)