महाप्रबन्धकलाई प्रश्न : वायुसेवा निगम बिक्री गर्न लागेको हो ? 'निगम बेच्ने हल्ला धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियतले चलाइएको हो' अनलाइनखबर २०७८ असार २४ गते २०:२६ मा प्रकाशित प्रतिक्रिया २४ असार, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)को व्यवस्थापकीय संरचना रुपान्तरणको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर, सरकारले आँट गर्न सकेको छैन । हरेकजसो सरकारका पालामा निगमको सुधारका लागि भन्दै आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसलाई दराजमै थन्क्याउने गरिएको छ । यसपटक सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार नेवानिलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन शुरु गरेको छ । यसका लागि नेवानिले प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर बुझाइसकेको छ । तर निगमकै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले निजी कम्पनीसँग मिलेमतो गरी नेवानिलाई बिक्री गर्न लागेकोसम्म आरोप सरकार र निगम व्यवस्थापनमथि लगाएका छन् । प्रस्तुत छ, पछिल्लो विवादबारे नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डीमप्रसाद पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सरकार र निगम व्यवस्थापनमाथि नेपाल एयरलाइन्स बिक्री गर्न लागेको भन्ने आरोप छ, के यो सत्य हो ? अहिले वायुसेवा निगमलाई बेच्न लागेको भनेर जुन चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ, त्यो आरोप मात्रै हो । वायुसेवा निगम जुन परम्परागत ढंगबाट चलेको छ, सार्वजनिक संस्थानका रूपमा चलाउँदा जुन खालको समस्या छ, कम्पनी मोडलमा जाँदा ठीक हुन्छ कि भनेर हामीले गहन बहस शुरु गरेका हौं । यद्यपि यो विषय आजबाट शुरु भएको होइन, २०५८ सालयता कम्पनीमा लैजाने विषयमा थुप्रै प्रतिवेदन बनेका छन् । अहिले संस्थागत सुधार कायम गर्ने र सबैले उत्तरदायित्व बोध गर्ने हो भने सरकार पनि यो प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार छ । यस अवस्थामा हामीले सरकारको स्वामित्व रहने गरी नेवानिलाई कम्पनी मोडलमा परिणत गर्न खोजेको मात्र हो । निगमकै कर्मचारीहरुले विरोध गरिरहेका छन्, तपाईंहरुप्रति अनेक आशंका गरेका छन् ? अलिकति बुझाइमा फरक परेको हो । उहाँहरू कम्पनीकरणकै बिरोधमा हुनुहुन्छ, कम्पनीमा जानै हुँदैन भन्ने छ । त्यो नै बटमलाइन हो भने नेपाल सरकार, निगम व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच कुरा मिल्दैन । कम्पनी मोडलमा लैजाने र त्यो कम्पनीमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहन्छ भन्ने हो भने हाम्रो मत मिल्छ । व्यक्तिगत रुपमा मैले निजीकरणका नाममा व्यक्तिलाई वा निजी कम्पनीलाई सेयर बेच्ने र यसको अस्तित्व नै निमिट्यान्न पार्ने भन्ने सोचेको पनि छैन । यसको उद्देश्य निजीकरणका नाममा बिक्री गर्ने भन्ने होइन । सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीका रूपमा विकास गरौं भन्ने उद्देश्यले बहस शुरु गरेका छौं । सरकारले कति लगानी गर्ने, सरकारले कति सेयर बनाउने, रणनीतिक साझेदार ल्याउने हो भने उसलाई कति सेयर दिने, कर्मचारीलाई कति दिने, नेपालका पर्यटन व्यवसायीलाई कति सेयर दिने ? बहसमै छौं । त्यसैले यहाँ कम्पनी बिक्रीको सवाल हुनै सक्दैन । कर्मचारीले नबुझेर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । म यो विषय मनन् गरेर वार्तामा आउन समेत आह्वान गर्छु । कम्पनी लिमिटेड हुँदैमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक बन्नमा कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन । कतार एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड हो । सिंगापुर एयरलाइन्स कम्पनी हो । टर्की एयरलाइन्स, थाई एयरवेज कम्पनी हुन् । तर, यी राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुन् विगतमा गोरखकाली टायर, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणपछि अस्तित्व नै मेटियो, कतै नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि त्यस्तै बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ नि ? नेपाल एयरलाइन्सको हकमा त्यस्तो सम्भव छैन । किनकि यो कम्पनीमा नेपाल सरकारको ठूलो लगानी भइसकेको छ । सरकार जमानी बसेर लिएको ऋणको ठूलो दायित्व पनि छ । त्यो दायित्वबाट पनि सरकार उम्कन सक्दैन । फेरि राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी कुनै पनि मुलुकका लागि अपरिहार्य छ । देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहकको ठूलो महत्व हुन्छ । विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको दायित्व पनि नेपाल एयरलाइन्सको काँधमा छ । त्यसकारण सरकार यसबाट पञ्छिन खोजेको होइन । अहिलेभन्दा व्यवस्थित ढंगबाट संचालन गर्नुपर्छ भनेको मात्र हो, आंशका गर्न जरुरी छैन । ‘नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी लिमिटेड’ भन्ने नामसँग अलि बढी आशंका देखियो । यो नामले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गरिमा बोक्न सक्छ कि सक्दैन ? कम्पनी लिमिटेड हुँदैमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक बन्नमा कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन । कतार एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड हो । सिंगापुर एयरलाइन्स कम्पनी हो । टर्की एयरलाइन्स, थाई एयरवेज कम्पनी हुन् । तर, यी राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुन् । कम्पनी हुनासाथ राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुँदैन भन्ने हुँदैन । कम्पनी हुँदा यसको एउटा निश्चित प्रावधान हुन्छ, त्यो चाहिं पूरा गर्नुपर्छ । साधारणसभा हुन्छ, लेखाप्रणाली हुन्छ, संस्थागत सुशासनको विषय हुन्छ । व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई निश्चित दायित्व दिइएको हुन्छ । त्यो पूरा भए-नभएको अलि मिहिन रूपमा हेरिन्छ । त्यसवापत पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुन्छ । यसले प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ, कम्पनी हुनुको अर्थ त्यही हो । यो मोडलमा जान किन डराइरहेका छौं ? साँच्चै हामी नेपाल वायुसेवा निगमलाई माया गर्छौं, राष्ट्रिय ध्वजावाहक बचिराखोस् भन्ने चाहन्छौं भने यसलाई सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनीका रूपमा लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ भनिएको हो । कहिले लग्ने ? आजै लग्ने कि कति वर्षपछि त्यो मोडलमा जाने ? निगममा सरकारले कसरी पूँजी लगानी गर्ने ? सरकार जमानी बसेको ऋण दायित्व कसरी फरफारक गर्ने ? यस्ता धेरै विषयमा छलफल र सर-सल्लाह हुन बाँकी छ । कसैलाई काम नगरी खाने बानी परेको छ, कसैले अफिस नै नगई हाजिर मात्र गर्ने परम्परा चलेको छ भने उहाँहरूले अलि मिहिनेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नत्र काम गरेर, मिहिनेत गरेर जागिर गर्ने साथीहरू यसमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । कम्पनी मोडलमा गएको अवस्थामा विद्यमान कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यो धेरै पछिको कुरा हो, यदि यो मोडलमा गयो भने कम्पनीले निगमका विद्यमान कर्मचारीलाई यथास्थानमा सेवा सुविधासहित राख्छ, राख्नुपर्छ पनि । यो मेरो पनि पहिलो शर्त हुन्छ । कम्पनीमा परिणत गरेर हामीसँग आश्रति हजारौं परिवारलाई विचल्ली बनाउन मिल्दैन । हामीले अहिले राम्रो गर्न पो बहस शुरु भएको हो । राज्यले एउटा कम्पनीलाई हरेक वर्ष पैसा दिई मात्र रहनुपर्ने जुन अवस्था छ, यसबाट माथि उठ्न खोजिएको हो । यो एउटा मोडलका रुपमा जान्छ, यी नै कर्मचारी, यही जिम्मेवारीमा काम गर्ने हो, यसमा कोही आत्तिनुपर्ने कारण छैन । त्यसो हो भने व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच असहमति किन ? कर्मचारीको आशंका त देखिन्छ त ? यसमा केही सञ्चारको अभाव भएको म स्वीकार गर्छु । निगम धरासायी भएको सबैलाई थाहा छ । यो अवस्थाबाट पार लगाउन विभागीय मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग निगमले धेरै चरणमा छलफल गरेको छ । हामीले निगम बचाउन सरकारसँग हारगुहार गर्दा ‘सहयोग त गर्ने, तर निगमको पनि केही प्रतिवद्धता चाहियो’ भन्ने कुरा आयो । हामीले निगमको दायित्वबारे सरकारलाई जानकारी गरायौं । यो दायित्व असार मसान्तभित्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । नतिरेमा हामीलाई लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाका ब्यालेन्ससिट समेत बिग्रन्छन् भनेपछि सरकारले निगमलाई तीनवटा काम दियो । पहिलो, सम्पत्ति दायित्वको यकिन गर्नुहोस् । दोस्रो, कम्पनी मोडलमा लैजान कसरी कसरी सकिन्छ, यसको नियमावली र प्रबन्धपत्रको एउटा खाका बनाएर दिनुहोस् । तेस्रो, असार मसान्तसम्म ठ्याक्कै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कति हो, त्यो यकिन गर्नुस् । सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार हामीले नियमावली र प्रबन्धपत्रको खाका बुझाएका हौं । कम्पनी दर्ता, सञ्चालनको मोडल, पूँजी लगानीको मोडल छलफलकै क्रममा रहे पनि सरकारले असार मसान्तसम्म दिन्छु भनेको सहयोगको प्रतिवद्धता पूरा गर्न हामीले तोकिएको दायित्व पूरा गरेका हौं । कम्तीमा सरकारको त्यो सहयोग आयो भने कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषको तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न सकिन्छ । हामीले भनेको त्यति हो । जहाँसम्म सरकारलाई पत्र पठाउँदा पर्याप्त छलफल भएन भन्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ, यसलाई एक हदसम्म ठीकै मान्न सकिन्छ । तर, जसरी बाहिर भनिएको छ, पूरै बित्यो, बर्बादै भयो, यो होइन । यही विषयलाई आधार बनाएर आन्दोलनको पनि जरुरी छैन । महाप्रबन्धकले कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाए भन्ने आरोप कर्मचारीको छ नि ? यो प्रक्रियामा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अर्थ मन्त्रालयले निगम सञ्चालक समितिलाई एउटा पत्र पठायो । सञ्चालक समितिले त्यो पत्रको जवाफ दिनु भनेर मलाई आदेश दियो । त्यही पत्रको जवाफ हामीले दिएको हो । त्यो पत्र नपढी कर्मचारी, सञ्चारमाध्यममा निगम बेच्यो रे ! भनेर हंगामा गरियो । नपढिकनै निगम बेच्यो भनी हल्ला गर्न विवेकशील मानिसका लागि कति जायज हो ? लाज लाग्नु पर्दैन ? कुन निर्णयले बे