प्रतिनिधी/ कराड नगरपरिषदेच्या निवडणुका जवळ आल्या असून राजेंद्र यादव यांच्या आघाडीला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, लोकशाही आघाडीने कुठल्याही बाबतीत विचारात घेतलेले नाही. यामुळे त्यांचा जळफळाट होत असून, गेली साडेचार वर्षे पालिकेच्या बाबतीत सक्रीय नसणाऱया राजेंद्र यादवांची सध्या राजकीय परिस्थिती बरी नसल्यानेच काहीतरी करायचा प्रयत्न त्यांनी सुरु केला आहे. त्यामुळेच राजेंद्र यादव हे माझ्यावर नाहक बिनबुडाचे आरोप करत असून त्यांच्या आडमुठेपणामुळे अद्याप अर्थसंकल्प मंजूर झालेला नाही. भाजपच्या नगराध्यक्षांवर आरोप करून कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, लोकशाही आघाडी यांची सहानभूती मिळवून त्यांच्याशी जवळीक साधण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच बजेटसारख्या अभ्यासपूर्ण विषयावर निष्कारण राजकारण व केविलवाणा प्रयत्न त्यांनी चालवला आहे. या मानसिकतेतून त्यांनी बेताल आरोप करून उपोषणाचा इशारा दिला आहे, असे टीकास्त्र नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे. Advertisements पत्रकात म्हटले आहे की, पालिकेचे अंदाजपत्रक हे स्थायी समितीच्या 4 मिटिंग होऊन त्यामध्ये चर्चा करून त्यांनी मंजूर केले. स्थायी समितीमध्ये 10 पैकी 9 सदस्य हे जनशक्ती आघाडीचे आहेत. या सदस्यांनी मंजूर केलेलेच अंदाजपत्रक मुख्याधिकाऱयांनी जनरल सभेपुढे सादर केले होते. सभा सुरु झाल्यानंतर त्यांनीच अंदाजपत्रकाची सूचना आम्हाला मंजूर नाही, अशी भूमिका घेतली. या सूचनेवर राजकीय भाषण देऊन काही मुद्दे मांडले. पण लेखी स्वरुपात कोणतीही उपसूचना जनशक्तीकडून मिटींगमध्ये दिली गेली नाही. त्यांनी 4 दिवसानंतर तयार केलेली उपसूचना वार्ताहर परिषद घेऊन सादर केली. खरे म्हणजे तर उपसूचना ही लेखी स्वरुपात अंदाजपत्रक सभेमध्ये द्यायला पाहिजे होती. 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी अंदाजपत्रकीय सभा झाली. मी प्रशासनाला 26 फेब्रुवारी रोजी पत्रे देऊन उपसूचना जनशक्ती आघाडीकडून प्राप्त झाली आहे का? याची विचारणा केली. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही उपसूचना आली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱयांना 10 मार्चला वस्तुस्थिती कळवली होती. 10 मार्चपर्यंत सुद्धा लेखी उपसूचना जनशक्ती आघाडीकडून मिळाली नव्हती. त्यामुळेच मी एकमताने सूचना मंजुरीचा आहवाल जिल्हाधिकाऱयांना सादर केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर राजेंद्र यादव व जनशक्ती आघाडीने तक्रार दाखल केली. त्यावेळी जिल्हा प्रशासन अधिकारी बापट यांनी 25 फेब्रुवारीच्या मिटिंगमध्ये जे झाले आहे, त्याचे ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, लिहली गेलेली चर्चा याची पडताळणी करूनच बजेट सादर करावे, अशी सूचना केली होती. मुख्याधिकाऱयांनी कर्मचाऱयांना तशा सूचना केल्या. त्याप्रमाणे कर्मचाऱयांनी लिखाणही सुरु केले, पण जनशक्ती आघाडीतील काही सदस्यांनी नगरपरिषदेच्या तळमजल्यावर असणाऱया 2 केबिनपैकी एका केबिनमध्ये संबधितांना बोलावून घेऊन, उपसूचनेनुसारच अंदाजपत्रक लिहले गेले पाहिजे, नाही तर बघा, अशी दमदाटी केली. त्यामुळे सदर प्रक्रिया थांबली असून अंदाजपत्रक रखडले आहे. त्यामुळे ठेकेदारांना बिले वेळेवर देता आली नाहीत. या सर्वाला यादव व जनशक्ती आघाडीच कारणीभूत आहे. अंदाजपत्रक हे फेरविचार होऊन परत मिटिंग घेऊन त्यामध्ये सादर करण्याची मुख्याधिकाऱयांच्याकडे आमची मागणी आहे. ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, प्रोसेडींगमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे, असा चुकीचा व धादांत खोटा आरोप यादव केला आहे. वस्तुस्थिती पाहता मिटिंग झाल्यानंतर 2 ते 3 दिवसातच ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, लिहली गेलेली चर्चा हे जिल्हाधिकाऱयांकडे पाठवले आहे. त्यामुळे त्यात बदल करणे छेडछाड करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. प्रोसेडींगमध्ये खाडाखोड हा फार मोठा गुन्हा समजला जातो, हे मागील अनुभवावरून कराडकरांना माहिती आहे. यामुळे माझ्यावर करण्यात आलेल्या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही. नाहक प्रशासनाला खोटय़ानाटय़ा आरोपांचा सामना करवा लागत आहे, हे अत्यंत खेदजनक आहे. प्रशासनावर कोण दबाव टाकतंय हे यामधून सिद्ध होत आहे. साडेचार वर्षातील आपले अपयश झाकण्याचा, मी काहीतरी करतोय हे दाखवण्याचा त्यांचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. पण कराडची जनता हुशार आहे. गावाने तुम्हाला चांगलेच ओळखले आहे. त्यामुळे तुमच्या या राजकीय स्टंटबाजीचा काहीही उपयोग होणार नाही. राजकीय हेतूने केलेल्या आरोपामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. जिल्हाधिकाऱयांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी आपली त्यांना विनंती असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. Share