लोकसंख्य

उत्तर प्रदेशप्रमाणे संपूर्ण देशात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा असण्याची आवश्यकता आहे, असे मत राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. फडणवीस यांच्या मताचा आता देशपातळीवर गंभीरपणे विचार केला पाहिजे आणि त्यावर व्यापक चर्चाही झाली पाहिजे, असे आम्हाला वाटते. आज भारताची लोकसंख्या एकशे पस्तीस कोटींवर गेली आहे. देशातील सर्वच राज्यांत लोकसंख्या मोठी आहे किंवा लोकसंख्या वाढीचा वेग जास्त आहे, असे म्हणता येणार नाही. पण उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल अशा राज्यांत लोकसंख्या सतत वाढत आहे. ज्या राज्यात प्रगती आहे, ज्या राज्यात रोजगार क्षमता मोठी आहे, ज्या राज्यात गुंतवणूक चांगली असून उद्योग, कारखाने वाढत आहेत, तेथे लोकसंख्याही जास्त आहे व लोकसंख्या वाढीचा वेग जास्त आढळून येतो. दिल्ली किंवा मुंबई महाराष्ट्राचा विचार केला, तर बाहेरील राज्यातून येणाऱ्या परप्रांतीयांचे प्रमाण मोठे आहे. गेले तीस-चाळीस वर्षे मुंबई दिल्लीवर परप्रांतीयांचे लोंढे आदळतच आहेत, याचे कारण या ठिकाणी रोजगार, नोकरी मिळते. या दोन महानगरांत कोणी उपाशी राहत नाही. पण लोकसंख्या वाढीमुळे या दोन्ही महानगरांतील नागरी सुविधांवर कमालीचा ताण वाढत राहतो व त्याचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर होत असतो.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे नेहमीच काही ना काही निमित्ताने प्रकाशात राहत असतात. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी त्यांनी राज्यात काही नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. अगोदरच्या कायद्यात सुधारणाही केल्या आहेत. दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, निवडणूक लढवता येणार नाही, सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, अशी तरतूदच उत्तर प्रदेश सरकारने नव्या कायद्याच्या मुसद्यात केली आहे. मात्र लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचे पालन करतील त्यांना नोकरीत बढती मिळेल व विविध करांमध्येे सूटही मिळेल, अशीही तरतूद नव्या कायद्याच्या मसुद्यात केली आहे. योगी सरकारकडे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा तयार असून त्यावर आता साधक-बाधक चर्चा होते आहे. राज्य विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आदित्यनाथ मित्तल यांनी हा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर भविष्यात दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना सरकारी नोकरी मिळणे मुष्कील होईल.
अनियंत्रित लोकसंख्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी येत्या १९ जुलैपर्यंत जनतेकडून या कायद्याच्या मसुद्यावर सूचना व आक्षेप सरकारने मागवले आहेत. यापूर्वी जिहादला बंदी घालणाऱ्या कायद्याचा मसुदाही न्या. मित्तल यांनीच उत्तर प्रदेश सरकारसाठी तयार करून दिला होता. मात्र जिहाद कायद्याची राज्य किंवा देश पातळीवर चर्चा झाली नव्हती.
एकवीस वर्षांवरील युवकांना व अठरा वर्षांवरील युवतींना नवा लोकसंख्या नियंत्रण कायदा संमत होताच लागू होईल, असे संकेत दिले गेले आहेत. रेशनकार्डावरील नावांच्या यादीला नव्या कायद्यात बंधने घालण्यात आली आहेत. रेशनकार्डावर कुटुंबातील सदस्यांच्या नावांच्या यादीत चारपेक्षा अधिक संख्येची नावे नसावीत, असे सांगण्यात येत आहे. जर बाळंत होताना एखाद्या महिलेला जुळे झाले, तर त्या महिलेला या नव्या कायद्यापासून सूट मिळू शकते.
जनसंख्या नियंत्रणविषयक लेख शालेय पाठ्यपुस्तकात देण्याचा संकल्पही योगी आदित्यनाथ यांनी बोलून दाखवला आहे. सध्या जे कर्मचारी सरकारी सेवेत आहेत, त्यांना आपण लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र शासनाला सादर करावे लागणार आहे, एखाद्या जोडप्यास असलेली दोन्ही मुले अशक्त व दुर्बल असतील, तर त्याला तिसरे अपत्य दत्तक घेण्याची कायद्याने परवानगी दिली आहे. एखाद्या जोडप्याला दोन मुले आहेत व त्यांनी नसबंदी करण्याची इच्छा आहे, तर त्यांना नोकरीत दोन वेतनवाढी, सरकारी सेवेत बढती असे लाभ मिळू शकतील.
तसेच पीफ एम्प्लॉयर्स कॉन्टि्रब्र्युशन, वीज, पाणी, घराच्या करात सवलत मिळू शकेल. स्वतःला एकच मूल असलेल्या जोडप्याने नसबंदी केली, तर त्याच्या मुलाला २० वर्षांपर्यंत मोफत आरोग्य उपचार, आरोग्य विमा, शिक्षण, सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्य दिले जाईल. आम्ही कोणत्याही जाती-धर्माच्या विरोधात नाही, पण लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी असे निर्बंध घालण्यात येत आहेत, अशी भूमिका योगी सरकारने स्पष्ट केली आहे. कठोर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा बनविल्यास देशातील पन्नास टक्के समस्याच संपुष्टात येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनीच म्हटले आहे.
कोरोना काळात देशात आरोग्य यंत्रणा किती कुचकामी व टाकावू आहेत, हे जगाला दिसून आले. देशाची व राज्याची लोà

Related Keywords

Karnataka , India , Uttar Pradesh , Delhi , Mumbai , Maharashtra , Bihar , Aditya Mittal , Ji Uttar Pradesh , Court Ashwini , Law Commission , Andhra Pradesh , West Bengal , Delhi Or Mumbai Maharashtra , Mumbai Delhi , Friday Light , Act Kelly , Law Commission President Justice , List New , Yogi Aditya , கர்நாடகா , இந்தியா , உத்தர் பிரதேஷ் , டெல்ஹி , மும்பை , மகாராஷ்டிரா , பிஹார் , நான் உத்தர் பிரதேஷ் , சட்டம் தரகு , ஆந்திரா பிரதேஷ் , மேற்கு பெங்கல் , மும்பை டெல்ஹி ,