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Live Breaking News & Updates on Il fs transportation network

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IL&FS shows 9,600 crore loss in 5 years against 1,869 crore profit

India Business News: New Delhi: Fraud-tainted IL&FS, IL&FS Financial and ITNL have undertaken a massive restatement of accounts, with IL&FS's loss now estimated at Rs 9,60.

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il&fs: How a major cooking of books made IL&FS's badly bleeding accounts appear bulletproof

Several top executives of the three companies and auditors associated with some of them now face criminal charges due to the irregularities. Additionally, both auditors and their firms are undergoing disciplinary procedures. Meanwhile, the new leadership has divested a substantial portion of assets to settle a significant portion of debts owed to creditors.

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IL&FS moves NCLAT to avoid wilful defaulter tag

IL&FS Group seeks judicial intervention against banks declaring it a wilful defaulter and taking action against board members. Approaches NCLAT against RBI and 11 public sector banks. Board dealing with Rs 94,000 crore bad debt. Banks' actions aimed at pressuring the group into meeting debt demands.

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IL&FS Scam: ED Arrests Arun Saha and K Ramchand in Money-laundering Probe

The Enforcement Directorate (ED) has arrested two former top officials of the Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd (IL&FS) under its money-laundering probe into alleged financial irregularities of the crisis-hit group.

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CBI Registers Two Cases Against IL Amp FS Subsidiaries For Defrauding Banks

CBI Registers Two Cases Against IL Amp FS Subsidiaries For Defrauding Banks

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CBI Files Case Against IL&FS Subsidiary for Swindling Rs. 6,524 Cr

The audit revealed that the ITNL Board of Directors did not include information on quarterly international exposures.

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CBI Lodges Case Against IL FS Subsidiary For Allegedly Defrauding 19 Banks

It may be noted that IL&FS Transportation Network is a subsidiary of IL&FS, which filed for bankruptcy in 2018, , Central Bureau of Investigation (CBI)

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CBI lodges case against IL&FS Transportation network, directors for alleged bank fraud

The Central Bureau of Investigation (CBI) has filed an FIR against IL&FS Transportation Network Ltd and its directors on charges of defrauding 19 banks of Rs 6,524 crore between 2016 and 2018.The banks affected by this alleged fraud include ...

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CBI files case against IL&FS unit for allegedly cheating 19 banks to the tune of Rs 6,524 cr

Some of the banks that the company allegedly cheated reportedly include PNB, Canara Bank, Bank of India, SBI, Axis Bank, Yes Bank, among others

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Gurgaon Rapid Metro case: HSVP transfers Rs 1925 to escrow account - गुड़गांव रैपिड मेट्रो का मालिकाना हक फिर से एचएसवीपी के पास, एसक्रो अकाउंट में 1925 करोड़ रुपये जमा कराए


हिंदी न्यूज़   ›   NCR  â€º  गुड़गांव रैपिड मेट्रो का मालिकाना हक फिर से एचएसवीपी के पास, एसक्रो अकाउंट में 1925 करोड़ रुपये जमा कराए
एनसीआरगुड़गांव रैपिड मेट्रो का मालिकाना हक फिर से एचएसवीपी के पास, एसक्रो अकाउंट में 1925 करोड़ रुपये जमा कराए
गुरुग्राम। कार्यालय संवाददाता Published By: Praveen Sharma
Mon, 28 Jun 2021 06:13 PM
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने आईएलएंडएफएस कंपनी का पैसा लौटाकर रैपिड मेट्रो का मालिकाना हक ले लिया है। रविवार को एचएसवीपी की तरफ से 1,925 करोड़ रुपये कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।
यह जानकारी आईएलएंडएफएस कंपनी के अध्यक्ष उदय कोटक और एमडी सीएस राजन ने दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2001 को आदेश दिया था कि सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट का 80 फीसदी पैसा तीन महीने के अंदर वापस कर दिया जाए, जिसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने एसक्रो अकाउंट में वापस कर दिया है। अब रैपिड मेट्रो के संचालन करने से लेकर फायदा और नुकसान होने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी।
रैपिड मेट्रो की दोनों लाइन का निर्माण और संचालन रैपिड मेट्रो गुड़गांव लिमिटेड (आरएमजीएल) ने किया। इस कंपनी की स्थापना डीएलएफ और आईएलएंडएफएस ने मिलकर की। कुछ समय बाद डीएलएफ ने अपने हिस्सेदारी आईएलएंडएफएस को बेच दी। आरएमजीएल में आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड की भागीदारी 82.8 फीसदी हो गई। 2016 में आईटीएनएल ने 49 फीसदी हिस्सेदारी आईएलएंडएफएस को दी थी।
नोटिस के विरोध में कोर्ट गया था एचएसवीपी
रैपिड मेट्रो को का संचालन कर रही कंपनी आरएमजीएल ने सात जून 2019 को एचएसवीपी को 90 दिन का नोटिस देकर सेवाएं स्थगित करने के लिए कहा था। एचएसवीपी ने इस नोटिस को अवैध करार देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी। अदालत ने अपने अंतरिम आदेशों में 10 बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा था कि एचएसवीपी सुनिश्चित करे कि वह अपना प्रोजेक्ट कब तक अपने अधीन कर लेगी। वहीं एचएसवीपी आरएमजीएल के करीब तीन हजार करोड़ के कर्ज का 80 फीसदी कर्ज के भुगतान पर भी विचार करे। एचएसवीपी ने सीएजी से इसकी ऑॅडिट कराने की मांग की। 
2407 करोड़ देने से कर दिया था मना
आईएलएंडएफएस कंपनी के एमडी सीएस राजन ने कहा कि सीएजी द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा देय ऋण ऑडिट किया गया था। उसमें आईएलएंडएफएस और एचएसवीपी दोनों ने प्राप्त इनपुट पर विचार के बाद ऑडिट का दायरा तय किया गया था। सीएजी द्वारा नियुक्त ऑडिटर्स ने ऋण देय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो 2407 करोड़ रुपये थी। एचएसवीपी ने यह पैसा देने से मना कर दिया। 
12 किलोमीटर कॉरिडोर में 11 स्टेशन बने 
रैपिड मेट्रो गुड़गांव के सेक्टर 55-56 से डीएलएफ फेज-2 के बीच चलती है। 12 किलोमीटर के इस कॉरिडोर पर 11 स्टेशन बने हुए हैं। इसमें सिकंदरपुर, डीएलएफ फेज-2,वोडाफोन बेल्वडेयर टावर्स, इंडसइंड बैंक साइबर सिटी, माइक्रोमैक्स मोलसरी एवेन्यू, डीएलएफ फेज-3, डीएलएफ फेज-1, सेक्टर-42/43, सेक्टर-53/54, सेक्टर-54 चौक, सेक्टर-55/56 शामिल है। लॉकडाउन से पहले रैपिड मेट्रो में 50 से 60 हजार यात्री रोजाना सफर करते थे।
एचएसवीपी अक्टूबर 2019 से कर रही मेट्रो परियोजना का संचालन
एचएसवीपी ने आरएमजीएल और आरएमजीएसएल के घाटे के तर्क का खंडन किया था और इस मामले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एचएसवीपी ने हाईकोर्ट के आदेश पर सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद तुरंत अक्टूबर 2019 में रैपिड मेट्रो परियोजना के संचालन को अपने हाथ में ले लिया था। उसने रैपिड मेट्रो का संचालन करने की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो को सौंपी ताकि आम जनता को कई असुविधा नहीं हो। 
''एचएसवीपी की तरफ से रैपिड मेट्रो को टेकओवर करने की जानकारी मिली है। कंपनी को कितना पैसा दिया गया, इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।
'' -जितेंद्र यादव, प्रशासक एचएसवीपी गुरुग्राम  
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