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Modi Government repeals controversial retrospective tax law, which led to disputes with Vodafone and Cairn Energy | विवादित रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून रद्द करने के लिए सरकार बिल लाई, यही था वोडाफोन और केयर्न एनर्जी से विवाद की वजह

Modi Government repeals controversial retrospective tax law, which led to disputes with Vodafone and Cairn Energy | विवादित रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून रद्द करने के लिए सरकार बिल लाई, यही था वोडाफोन और केयर्न एनर्जी से विवाद की वजह
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7th Pay Commission: Minimum monthly da will be rs 5040 for central govt employees, 18 months arrears will not be paid | 7th Pay Commission: कर्मचारियों को 5040 रुपये मिलेगा न्यूनतम मंथली DA, लेकिन 18 महीने का एरियर नहीं देगी सरकार

7th Pay Commission: Minimum monthly da will be rs 5040 for central govt employees, 18 months arrears will not be paid | 7th Pay Commission: कर्मचारियों को 5040 रुपये मिलेगा न्यूनतम मंथली DA, लेकिन 18 महीने का एरियर नहीं देगी सरकार
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7th Pay Commission: Central govt employees will not be paid da arrear of 18 months, see why | 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का 28% हुआ महंगाई भत्ता, लेकिन नहीं मिलेगा 18 महीने का DA एरियर

खास बातें
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 28 परसेंट हुआ
कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर नहीं मिलेगा
1 जुलाई 2021 से ही लागू होंगी बढ़ी हुई दरें
7th Pay Commission Latest Updates: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया गया है. 11 परसेंट की ये बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वाकई बड़ी खुशखबरी है. लेकिन ये खुशी थोड़ी अधू� ....

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