बाध्यताको उपज (सम्पादकीय)

बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ जारी भयो । अध्यादेशले दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यबाट नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । अध्यादेश जारी हुनासाथ बुधबार नै दुईवटा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भइसकेका छन् ।

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