ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ

ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ :
210
ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ, ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 16.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੋਂ ਦੀ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰਕ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਮਾਨਸਿਕ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਲਕੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹਥਿਆ ਕੇ ਖੁਦ ਰਾਜ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛੜੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2019 ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਈਏਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਸਮੇਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉੱਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 44 ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਪ ਘਰ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਲੋਜ਼ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਪ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀਲੋਜ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੀਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ; ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ; ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ; ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ- ਜ਼ਮੀਨ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੂਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ, ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਪ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਲੇ ਹੈ ਨਿੱਜ ਬਲ ਸੇ ਲੇ ਹੈ’॥
ਸੰਪਰਕ: 94175-00610

Related Keywords

Australia ,India ,Canada ,Anandpur Sahib ,Punjab ,Rao Ambedkar ,Gobind Singh ,Center Government ,Punjab Of Division ,Service Start ,Collection Is All Indian Service ,Punjab Land Act ,Punjab Dalit Land ,India Constitution ,Punjab Government ,Punjab Government Constitution ,Sub Chief Minister ,Well Corporate ,Punjab Dalit ,Chief Minister ,All Indian Service ,All Indian ,ஆஸ்திரேலியா ,இந்தியா ,கனடா ,ஆனந்த்பூர் சாஹிப் ,பஞ்சாப் ,ராவ் அம்பேத்கர் ,கொபிண்ட் சிங் ,மையம் அரசு ,சேவை தொடங்கு ,இந்தியா அரசியலமைப்பு ,பஞ்சாப் அரசு ,பஞ்சாப் தலித் ,தலைமை அமைச்சர் ,அனைத்தும் இந்தியன் சேவை ,அனைத்தும் இந்தியன் ,