स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामपंचायत अधिनियमात तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. यामुळे १० टक्के जागा घटणार असल्या तरीही ओबीसींचे गेलेले आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच ... | Reservation to OBCs within 50% limit in local bodies in the state