शेयर गर्नुहोस: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । सर्वाेच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलाबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा १६५ र विपक्षमा ८३ मत दिएको छ । वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल करिब डेढ वर्ष बाँकी रहँदा दोस्रो पटक जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादका कारण सो पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गराउनुभएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनलाई बदर गर्नुका साथै अलग रिटमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भई बनेको नेकपालाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा पु-याइदियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग पार्टी भए । पार्टीभित्रको विवादले झन् चरम रूप धारण गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाउनुपरेको थियो । यो अवस्थामा पुग्दासमेत नेकपा एमाले र ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी सच्याउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका अन्य संवैधानिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो । यो कदमले जनमतको बेवास्ता गर्नुका साथै मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ डो¥यायो । दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले असार २८ गते बदर मात्रै गरेन, विघटनका प्रक्रिया र संवैधानिक अवस्थाबारे लामै व्याख्या गरेको छ । अदालतको यो आदेशपछि नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । नेपाली जनताले राजनीतिक अस्थिरताको नमीठो अनुभव सँगालेका छन् । २०४६ देखि २०७४ सम्मै यो वा त्यो बहानामा सरकार परिवर्तन, दलबदल, राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र हत्याका शृङ्खलाले नागरिकलाई आजित बनाएको थियो । यी समस्याबाट मुक्ति पाउने जनचाहना हो । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याएपछि राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । दुई वर्ष बित्दा नबित्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण जनभावनाको अपमान हुन थालिसकेको थियो । गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त मुलुक पूर्ण रूपमा अस्थिरताको भूमरीमा फस्यो । दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले यो अपेक्षा गरेका थिएनन् । विगत सात महिना अन्योलमा रुमलिएको मुलुकको राजनीति पुनः सही मार्गमा आएको छ । नागरिकको अपेक्षा र मुलुकको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न कारण अलमलिएको राजनीतिलाई राजनीतिक दलहरूले आफैँ सच्याउनुपर्ने थियो । त्यो हुन नसके पनि सर्वाेच्च अदालतले संवैधानिक सुस्पष्ट बाटो देखाइदिएको छ । यसलाई क्षणिक लाभ हानि, फाइदा बेफाइदाको विश्लेषणबाट बाहिर निस्केर अब राजनीतिक दलले जनता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरि राखी अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधान, सङ्घीय शासन प्रणाली र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दल र नागरिकको हो । मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा छ, यसबाट मुक्ति, आर्थिक समृद्धि र विकासको गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको संरक्षण र प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक छ । संसद्को महŒव, गरिमा र औचित्य रक्षा गर्न आवश्यक छ । प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनालाई कसैको हार वा जितको विषय बनाइनुहुँदैन । संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा राष्ट्रिय हितको रक्षामा सबै एकजुट हुनुपर्छ । आइतबारको प्रतिनिधि सभाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर मुलुकमा फेरि एक पटक राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिएको छ । यसैले राजनीतिक दलमा देखिएको विग्रहलाई समेत समाधानको बाटोमा अगाडि बढाएको छ । यो राजनीतिक स्थिरता, बलियो राजनीतिक दल र विधिको शासनलाई अझ बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।