सार्वजनिक प्रशासनलाई विस्तृत अर्थमा लिँदा सरकारको नीतिको विकास, कार्यान्वयन र अध्ययन संयन्त्रका रूपमा लिने गरिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सरकारको संयन्त्रात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्गठन भएकोले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने नागरिक समाजलाई सबल बनाउने र सामाजिक न्याय गर्ने अङ्ग हो । निजामती सेवा, सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रायःजसो सन्दर्भमा समअर्थीको रूपमा लिने गरिन्छ । निजामती सेवा राजनीतिक कार्यकारिणीको दिशा निर्दिष्ट र स्थापित कानुनको अधिकार र शक्तिको आधारमा सञ्चालित हुन्छ भन्ने गरिन्छ । निजामती सेवा सरकारको व्यावसायिक र स्थायी संयन्त्र हो र कार्यकारी काम यसको जिम्मेवारी हो । तर भर्खरै महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट एक हजार ५२१ र सोअन्तर्गतको समितिबाट एक हजार ६५० वटा विषयका निर्णय भएका उल्लेख छ । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएका मध्ये २८४ को अनुगमनका क्रममा १९५ वटा निर्णयको विवरण नै नभेटिएको, ६७ वटाको मात्र कार्यान्वयन भएको, १९ वटाका कार्यान्वयन भइरहेको र तीन वटाको कार्यान्वयन नभएको विवरण प्रकाशित छ ।