सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सांसद-विधायकों पर दर्ज मामले हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं होंगे वापस
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत आरोपी कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को लोक अभियोजक, उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते।
Source: webdunia.com