Pegasus Project Demand For JPC Inquiry Into Espionage In The Country, France Verification Order हेरगिरीचा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट:देशात हेरगिरीच्या जेपीसी चौकशीची मागणी, फ्रान्सचे पडताळणीचे आदेश; पाळत ठेवलेल्यांच्या यादीत सामाजिक कार्यकर्त्यांची नावे नवी दिल्ली21 तासांपूर्वी कॉपी लिंक नागरिकांवर पाळत ठेवल्याच्या जगातील सर्वात मोठ्या प्रकरणाच्या गाैप्यस्फोटानंतर आता अनेक देशांत धुरळा उठला आहे. सोमवारी स्पायवेअर पेगाससच्या संभाव्य नावांत माजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा तसेच अश्विनी वैष्णव व प्रल्हाद पटेल या केंद्रीय मंत्र्यांची नावे समोर आल्यानंतर मंगळवारीही संसदेत गदारोळ सुरूच राहिला. लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी हातात फलक घेऊन घोषणाबाजी केली. काँग्रेससह अनेक पक्षांनी या मुद्द्यावर संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) स्थापनेची मागणी केली. राज्यसभेतही या मुद्द्यावर जोरदार गदारोळ झाला. दुसरीकडे, फ्रान्समध्ये सरकारी संस्थेने प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. मोरक्कोने फ्रान्सच्या पत्रकार व न्यायाधीशांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप आहे. यूरो न्यूजने फ्रेंच कायदे मंत्रालयाच्या हवाल्याने चौकशीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. फ्रान्स हा अधिकृत तपास सुरू करणारा पहिला देश आहे. युरोपियन युनियनच्या खासदारांनीही या निषेध करत ज्या देशांत अशा प्रकारची पाळत ठेवली असेल त्यांनीही तत्काळ चौकशी सुरू करावी, असे म्हटले. दरम्यान, देशात हेरगिरीच्या निशाण्यावर असलेल्या आणखी काही नावांचा ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ने खुलासा केला. त्यात सामाजिक कार्यकर्ते अशोक भारती, बेला भाटिया, अंजनीकुमार, आलोक शुक्ला, दिल्ली विद्यापीठाचे प्रोफेसर सरोज गिरी व जेएनयूचा माजी विद्यार्थी अनिर्बन भट्‌टाचार्य आणि उमर खालिदचा समावेश आहे. काँग्रेसचे खासदार दिग्विजयसिंह यांनी राज्यसभेत लक्षवेधी प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान केला होता प्रश्न पेगासस स्पायवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवल्याचा मुद्दा संसदेत पहिल्यांदाच उपस्थित झालेला नाही. यापूर्वी २०१९ मध्येही राज्यसभेत एका लक्षवेधी प्रस्तावाच्या माध्यमातून हा मुद्दा मांडला होता. त्या वेळी व्हाॅट्सअॅपच्या हवाल्याने माध्यमांत वृत्त आले होते की, पेगाससद्वारे व्हॉट्सअॅपमध्ये घुसखोरी करून १२१ भारतीयांवर पाळत ठेवण्यात आली होती. सभागृहात चर्चेत काँग्रेसच्या दिग्विजय सिंहसह अनेक विरोधी पक्षनेते व भाजपच्या भूपेंद्र यादव यांनीही हेरगिरीचा मुद्दा मांडला होता. दिग्विजयसिंह, आनंद शर्मांसह अनेक खासदारांनी थेट सवाल केला होता की, पेगासस तयार करणाऱ्या एनएसओ या इस्रायली कंपनीसाेबत सरकारने करार केला आहे का किंवा करारावर चर्चा झाली आहे की नाही? उत्तरात तत्कालीन केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले होते, देशात दहशतवाद वा सुरक्षेच्या मुद्द्यावर तपास संस्था कुणावर पाळत ठेवत असतील तर त्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन केले जाते. एनएसओसोबत करारावरील प्रश्न व विरोधकांचा आवाज चढल्यावर प्रसाद म्हणाले होते, दहशतवादाच्या विरोधात कठोर कारवाई व्हावी असे दिग्विजयसिंह यांना वाटत असेल तर मी त्याचे स्वागत करतो. त्यावर तुम्ही अतिक्रमण करू नये, अशी विनंतीही करतो. हा गंभीर विषय आहे. सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सभागृहात संवेदनशीलता आणि समंजसपणा असायला हवा. सध्याचे आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याप्रमाणेच प्रसाद यांनीही पेगाससच्या खरेदीचा मुद्दा मान्य केला नव्हता व तो फेटाळलाही नव्हता. तेव्हा वाद इतका वाढला की दिग्विजयसिंह व प्रसाद यांची अनेक वक्तव्ये सभागृहाच्या कामकाजातून हटवण्यात आली होती. एनएसओ म्हणाली, गैरवापराची चौकशी करणार पेगाससची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीचे एनएसओचे सहसंस्थापक शालेव हूलिओ म्हणाले की, पत्रकारांवर पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणात कंपनीही गंभीर आहे. सॉफ्टवेअरचा गैरवापर तर झाला नाही, या मुद्द्यावर कंपनी चौकशी सुरू करणार आहे. यूएन म्हणाले, सर्व देशांनी हेरगिरी बंद करावी संयुक्त राष्ट्रात मानवी हक्क उच्चायुक्त मिशेल बॅचलेटने मंगळवारी म्हटले की, सर्व देशांनी आपल्या हेरगिरी उपकरणांचा वापर तत्काळ बंद केला पाहिजे. ती धोकादायक आहेत. आपण जसे अण्वस्त्रांकडे पाहतो, तसेच या प्रकरणाकडेही सर्व देशांनी पाहायला हवे. व्हाॅट्सअॅपबाबत आपलेच वक्तव्य विसरले रविशंकर प्रसाद सोमवारी पेगासस प्रकरणात पत्रपरिषदेत भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद म्हणाले, पेगासस आमची सुरक्षा भेदू शकत नाही, असे खुद्द व्हॉट्सअॅपनेच म्हटलेले आहे. मात्र या प्रकरणात ते २०१९ मध्ये संसदेत आयटी मंत्री म्हणून दिलेले आपलेच वक्तव्य विसरले. ते संसदेत म्हणाले होते की, व्हॉट्सअॅपने मेमध्ये सरकारला सांगितले होते की पेगासस त्यांच्या सर्व्हरमध्ये घुसखोरी केली होती. मात्र ही त्रुटी दुरुस्त केली आहे. तथापि, पुन्हा सप्टेंबरमध्ये व्हाॅट्सअॅपने सरकारला कळवले की पेगाससने किती घुसखाेरी केली, याचा पुरेपूर अंदाज घेता आलेला नाही. बातम्या आणखी आहेत...