finance minister bishnu poudel: Live & Latest News Updates : Vimarsana.com
कालीगण्डकी डाइभर्सन
निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने
शेयर गर्नुहोस:
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ३१ गते । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चकै एकल इजलासले यसअघि असार २२ गते सोही विषयमा अन्तरिम छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको थियो । साउन ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गर्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले नदीको प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरेर काम नगर्न आदेश गरेको हो । एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महìवको देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
कालीगण्डकीको पानीलाई बाँधमार्फत तिनाउ खोला लैजाने गरी परियोजना अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । असार पहिलो साता तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजना कार्यालय स्थापना गरेपछि डाइभर्सनको विवाद भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशले आयोजनाबाट पानी बुटवल लैजाने प्रक्रियाको विरोध गरेको थियो । कालीगण्डकी धार्मिक तथा सांस्कृतिक महìवको भएकाले आयोजना निर्माणको विरोध भइरहेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्
कृष्णमुरारी भण्डारी
सल्लाहकार सम्पादक :
गाेपाल खनाल
सम्पादक :
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता: १५३८/०७६-७७
KathmanduBagmatiNepalGandakiButwalNepal-general-Bishnu-poudelCourt-regulationsChief-singleGandaki-riverFinance-minister-bishnu-poudelகட்மாண்டுबजेट कार्यान्वयनमा खरो रुपमा प्रस्तुत हुने अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति
शेयर गर्नुहोस:
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २४ गते । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट कार्यान्वयनमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीका हैसियतले गर्नुपर्ने सबै काम र सहयोग गर्दै गतिलो नतिजा ल्याउने बताउनुभएको हो ।
बुधबार आगामी आवको अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उहाँले सबैसँगको समन्वयमा बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिने बताउनुभयो । कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने विगतका मानकमा परिवर्तन गरी बजेट प्रस्तुत हुन्छ र कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने मानक स्थापित हुनेगरी काम गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै उहाँले बजेट कार्यान्वयनको तयारी भइरहेकाले साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले साउन १ देखि नै आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको बलियो आधार तयार भएकाले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले कार्यसम्पादन सम्झौताले उत्तरदायी र जिम्मेवारी बढाउने भएकाले त्यसले नतिजा बढाउन सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो । कार्यसम्पादन सम्झौता देखाउन र प्रचार गर्नका लागि नभएर प्रतिस्पर्धाको भावना बढाउन भएकाले त्यसैअनुसार प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले तल्लो तहसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता गरी बजेटमार्फत घोषित कार्यक्रम पूरा गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको र आवश्यक निर्देशिका निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो पनि हेर्नुहोस्
KathmanduBagmatiNepalMahesh-acharyaBishnu-poudelDeputy-prime-ministerFinance-minister-bishnu-poudelSecretary-dhungana-augustSecretary-sharanகட்மாண்டுபாக்மாடிबाढी पहिरोले घरबारविहीन भएका परिवारलाई ५० हजार रुपियाँको दरले सहयोगः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
शेयर गर्नुहोस:
गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार २० गते । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बाढी पहिरोका कारण घरबारविहीन भएका परिवारलाई राहतस्वरुप पहिलो किस्ताका लागि ५० हजार रुपियाँको दरले सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सो जानकारी गराउनुभएको हो ।
मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट सयौं घरपरिवार विस्थापित भएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले बाढी पहिरोका कारण अहिलेसम्म ३९ जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी गराउनुभएको छ । त्यस्तै, ५०५ निजी घर पूर्णरुपमा क्षति र ११२ घरमा आंशीक क्षति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी ९ वटा विद्यालयको भवनमा क्षति पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो । १५ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति भएको जानकारी दिनुहुँदै गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका पौडेलले तत्काल कार्ययोजना बनाई क्षति भएका पूर्वाधारको पुनरनिर्माणको काम शुरु भइसकेको बताउनुभयो ।
मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी, सडक र पूर्वाधारका विषयमा विज्ञहरुको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदनका आधारमा मर्मतको काम शुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलकाअनुसार २५ वटा जलविद्युत आयोजनामा आंशिक क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, दाङ लगायतका जिल्लाबाट धेरैलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पुनस्र्थापना र उद्धारको काम गरिरहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । प्रादेशिक विपद गोदाम घरमा राहत सामग्री भण्डारण गरिएको बताउनुहुँदै मन्त्री पौडेलले घरवार विहिनकालागि घरवास पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
यस वर्ष घरबास गुमाएका ५७२ घर परिवारका लागि ५० हजार रुपियाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराइने प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरणको काम गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विपदका घटना र भएका क्षतिबारे हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने प्रवन्ध सरकारले मिलाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले प्रोएक्टिभ रुपले पुनस्र्थापनाको काम गरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले सरकारको तर्फबाट हुने सबै प्रयास जारी राखेको जानकारी दिनुभयो । राहत, पुनस्र्थापनामा कुनै किसिमको राजनीति नभएको बताउनुहुँदै उहाँले मानवीय विषयमा राजनीति कसैले गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । राहत तथा पुनस्र्थापनाका कामलाई केन्द्रीकृत र एकीकृतरुपमा काम सरकारले गर्ने बताउनुभयो ।
बाढी पहिरोबाट पीडितको पुनस्र्थापनामा सरकारको तर्फबाट बजेटको अभाव हुन नदिइने बताउनुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले गत वर्ष क्षति भएको घरको पुनस्र्थापनाको लागि तीन हजार ९४९ घरलाई ५० हजार रुपियाँको दरले पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिनुभयो । बाढी पहिरोबाट क्षति भएकालाई अनुदान दिने कार्यविधि २०७७ अनुसार पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइने काम भएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु अनिता देवकोटा, रामनारायण विडारी, मृगेन्द्रकुमार सिंह, उदया शर्मा, जितेन्द्रनारायण देव, लगायतले बाढी पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका विषयमा सरकारले गरेको पूर्व तयारीबारेमा जिज्ञासा गर्नुभएको थियो । पुनस्र्थापना र राहतमा पनि राजनीति भइरहेको टिप्पणी सांसदहरुले गर्नुभएको थियो । यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो पनि हेर्नुहोस्
कृष्णमुरारी भण्डारी
सल्लाहकार सम्पादक :
गाेपाल खनाल
सम्पादक :
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता: १५३८/०७६-७७
KathmanduBagmatiNepalAnita-devkotaBishnu-poudelAdmin-committeeFinance-minister-bishnu-poudelAction-planAdmin-committee-localMinister-poudelFinance-minister-poudelகட்மாண்டுNRA structure and work procedure to remain till mid-November
Format
Kathmandu, June 24
The present institutional structure and work procedure of the National Reconstruction Authority (NRA) will now remain until mid-November.
The 19th meeting of the NRA Steering Committee held today under the chairmanship of Prime Minister KP Sharma Oli decided to continue the reconstruction works, including private housing reconstruction, until end of Kartik (November 16) which had earlier been aimed to complete by the current fiscal year that ends on July 15.
Chief Executive Officer of the NRA Sushil Gyewali informed that the disengagement and handing over plan decided earlier has been revised as the lockdown due to the second wave of Covid-19 pandemic hampered the overall reconstruction works, include the reconstruction of private houses.
KathmanduBagmatiNepalSushil-gyewaliBishnu-poudelSteering-committeeNational-reconstruction-authorityPrime-ministerExecutive-officerFinance-minister-bishnu-poudelகட்மாண்டுபாக்மாடி