लगानी बोर्डको बैठकले माथिल्लो तमोर र तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाका लागि करिब ९७ अर्ब रुपियाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको बोर्डको ४७ औँ बैठकले ती परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेपछि आयोजना निर्माण एक कदम अगाडि बढेको छ । झण्डै २८५ मेगावाट क्षमताको तमोर र १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी परियोजनाको उत्पादनले नेपालको विद्युत् उत्पादन आन्तरिक उपभोगका दृष्टिले पर्याप्त मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना बढाउनेछ । जलविद्युत् विकासमा बाह्य लगानी निकै आकर्षित हुनुका कारणमा सस्तो उत्पादन लागत र भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत् बजारको सम्भावनाले हो । सन् २०२० को आरम्भदेखि कोभिड– १९ को महामारीले खुम्चिएको विश्व अर्थतन्त्रबीच पनि प्रतिबद्धताअनुसारको वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई सुखद परिणाम मान्न सकिनेछ । लगानी बोर्डले लगानीमा रहेका बाधा, अड्चन फुकाउने र लगानी प्रोत्साहनका लागि नीतिगत, कानुनी तथा आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गरेकाले नेपालमा पछिल्ला वर्ष जलविद्युत्मा उल्लेख्य वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो । बैठकले सङ्खुवासभामा निर्माण हुने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमति–पत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसजेभीएन लिमिटेड भारतसँग गरिने समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । अरुण–३ परियोजना प्रवेशमार्गअन्तर्गत छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डका जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिने सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टता परिमार्जन गरी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको मोडल अध्ययन गरी बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्न बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । बैठकका यी निर्णयले मुलुकको जलविद्युत् विकासमा दीर्घकालीन उपलब्धि दिनसक्नेमा विश्वस्त हुन सकिनेछ । लगानीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या तथा अन्योल हटाइ लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन बोर्डले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि नेपालमा ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित भएको देखिन्छ ।