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द वाशिंगटन पोस्ट के सूत्रों के मुताबिक, इस सरकारी नीति पर चर्चा की गई है और इसलिए इसे अभी तक सावर्जनिक नही किया है। द इंडिपेंड्ट में छपी एक खबर के मुताबिक, इस फैसले को मंजूरी अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन और ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के अधिकारियों द्वारा लिया गया है।

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