Live Breaking News & Updates on Finance minister vishnu poudel

Stay informed with the latest breaking news from Finance minister vishnu poudel on our comprehensive webpage. Get up-to-the-minute updates on local events, politics, business, entertainment, and more. Our dedicated team of journalists delivers timely and reliable news, ensuring you're always in the know. Discover firsthand accounts, expert analysis, and exclusive interviews, all in one convenient destination. Don't miss a beat — visit our webpage for real-time breaking news in Finance minister vishnu poudel and stay connected to the pulse of your community

बजेट होलिडे के हो ? कहाँ कहाँ रोकियो खर्च ?

बजेट होलिडे के हो ? कहाँ कहाँ रोकियो खर्च ?
onlinekhabar.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from onlinekhabar.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Kathmandu , Bagmati , Nepal , Vishnu-poudel , Service-lin , Office-or , Nepal-constitution , Finance-minister-vishnu-poudel , Sher-bahadur-deuba-prime-minister , Act-vishnu-poudel , Kumar-nepal , August-madhava-nepal

एमाले फुटेको होइन, हामीले विद्रोह गरेका हौं : झलनाथ खनाल

एमाले फुटेको होइन, हामीले विद्रोह गरेका हौं : झलनाथ खनाल
onlinekhabar.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from onlinekhabar.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Kathmandu , Bagmati , Nepal , India , Michael-neupane , Madhav-kumar-nepal , Sher-bahadur-deuba , Jhala-nath-khanal , Vishnu-poudel , Nath-khanal , Urgent-the

चुरे दोहन : एकाएक फेरिएको ओलीको बोली

चुरे दोहन : एकाएक फेरिएको ओलीको बोली
onlinekhabar.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from onlinekhabar.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Lumbini , Nepal-general- , Nepal , Kathmandu , Bagmati , India , Madhes , Uttaranchal , Bhatt-states , Rameshwar-khanal , Vishnu-poudel , Shankar-pokharel

अर्को बजेट ल्याउने हतारमा छैनन् अर्थमन्त्री

अर्को बजेट ल्याउने हतारमा छैनन् अर्थमन्त्री
onlinekhabar.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from onlinekhabar.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Kathmandu , Bagmati , Nepal , Sher-bahadur-deuba , Vishnu-poudel , Janardan-sharma , Development-construction , It-ministry , Council-of-ministers , Poudel-ministry , Finance-minister , Government-finance-minister-janardan-sharma

एमाले एकतापछिका राजनीतिक परिदृश्य

एमाले एकतापछिका राजनीतिक परिदृश्य
पुनः एकताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ ।

शेयर गर्नुहोस:
गोपाल खनाल
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीपछि त्यसमा संलग्न दलीय नेतृत्व आफैँ आन्तरिक बहस र विवादमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको असार २८ मा आउने आदेशले पनि प्रतिपक्षी दलभित्रको यो प्रकृतिको विवादको निरूपण गर्दैन । किनकि यी विवाद पार्टीजीवनसँग सम्बन्धित छन् । सत्तारूढ एमालेभित्रको विवाद भने समाधानउन्मुख छ ।
राजनीतिक विवाद राजनीतिक दलले समाधान नगर्दा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त नै प्रभावित हुन्छ । जब राजनीतिक विषय अदालतमा पस्छ, अदालत र न्यायाधीश पनि राजनीतिबाट प्रभावित हुन्छन् । आखिर उनीहरूको नियुक्ति नै राजनीतिबाट प्रभावित छ । राष्ट्रिय राजनीतिले समात्ने मार्गचित्र भने सर्वोच्चको यो बहुप्रतीक्षित फैसलाबाट सुनिश्चित हुनेछ– जस्तो आदेश आए पनि ।
त्यसपछि राजनीतिले एउटा ‘कोर्स’ (दिशा) लिन्छ, त्यसमा सबै राजनीतिक दलको सहमति नहुन सक्छ तर स्वीकार्न भने सबै बाध्य हुनेछन् । यो राष्ट्रिय राजनीतिको विषय भयो । राजनीतिक दल र नेतृत्वले चाहिँ त्यसपछि पनि आफूभित्रका विवादको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । अपवादमा समाधान निकालेछन् भने पनि आन्तरिक व्यवस्थापनको मध्यभागमा देश र जनता रहन्छन् वा रहँदैनन् भन्न सकिँदैन । अहिले वैश्विक राजनीतिमा पार्टी र विचार होइन, व्यक्ति र नेतृत्व हाबी छ । त्यसबाट नेपाली राजनीति पनि मुक्त छैन । यो एउटा कोण हो ।
सबैभन्दा ठूलो दल एमालेभित्रको आन्तरिक झगडा समाधानउन्मुख भएको छ, यद्यपि पदीय आकाङ्क्षाले विवाद निम्त्याइरहनेछ । विभाजनभन्दा एकता सबै दृष्टिकोणमा सकारात्मक छ । ओलीको विकल्पमा शेरबहादुर देउवालाई अघि सार्न तयार भएजस्तो देखिएको नेपाली काँग्रेसभित्रको प्रतिपक्षी समूह देउवालाई पुनः सभापति मान्न तयार छैन । सभापति को बन्ने मूल विषयमा गठबन्धन र उपगठबन्धन बन्ने, रात्रिभोज र दिवाभोज बैठक नियमित चलिरहेका छन् ।
सभापतिमा देउवा नै दोहोरिनुहुन्छ वा शशाङ्क कोइराला वा रामचन्द्र पौडेल वा अरू कोही बन्नुहुन्छ, त्यसको दृश्य प्रस्ट छैन । तर, यसपटक देउवाले कडा चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीपी, गणेशमान र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्रहरू शशाङ्क, प्रकाशमान र विमलेन्द्रले समझदारी कायम गरेर मोर्चा बनाएको देखिन्छ, जसमा परोक्ष रूपमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जोडिनुभएको छ । रामचन्द्र आफैँ पनि सभापतिको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ नै । काँग्रेसका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा यो महाधिवेशन आएको छ तर त्यसका लागि देउवासहित कोही प्रौढ तयार छैन ।
उता, माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त पार्टी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभएको छ । एमाले भएपछि माओवादी केन्द्रको वैधानिकताप्रति किन यतिविघ्न चिन्ता भन्ने जिज्ञासा उठेका छन् तर राजनीतिमा हरेक कदमका सोझा अर्थमात्र लाग्दैनन् । टोपबहादुर रायमाझीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीति सकिएको दाबी गरिरहेका छन् भने माओवादी नेताहरू एमालेमा गएका आफ्ना पूर्वसाथीहरूको भविष्यप्रति बढी नै चिन्तित देखिन्छन् ।
मधेसवादी राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फेरि पूर्वसमूहतर्फ फर्कंदै छ । सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर बनेको जसपाभित्र महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको समूह आफ्नो पूर्वपार्टीसहित सहमतिमै छुट्टिने प्रयासमा छन् । एकता कायम राख्न सकिँदैन भने सहमतिमै छुट्टिनु राजनीतिक संस्कारका कोणमा पनि उपयुक्त हुन्छ । सबैको साझा के छ भने पार्टी गठन, पुनःगठन, एकता र विभाजनको केन्द्रमा विचार, सिद्धान्त, वाद, दर्शन छैन, पद र समूहको भागबण्डामात्र छ । जसपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा यसपटक महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले भने वास्तवमै मधेसले उठाउँदै आएका एजेन्डालाई प्रधान बनाएर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्नुभएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेपछि त्यो गठबन्धन अघि बढ्न सकेको छैन ।
यो विचार भने मूलतः सत्तारूढ एमालेको विवाद, समाधान र त्यससँगै जोडिएको राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित छ । एमालेभित्रको विवादलाई माधव नेपाल समूहले आवरणमा विधि, प्रणाली र विचारको द्वन्द्वका रूपमा जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजेको थियो, त्यो स्थापित भएन । पार्टी सत्तामा हुँदा आफू र आफ्नो समूहले मन्त्रिपरिषद्देखि संवैधानिक निकाय हुँदै अन्य स–साना राजनीतिक नियुक्तिसमेत नपाउँदा मूल नेतृत्वप्रति आक्रोश उत्पन्न हुन सक्छ । तर, त्यसलाई पदीय भागबण्डाका रडाकोका रूपमा उठाउँदा त्यसले सकारात्मक राजनीतिक छाप छाड्दैन । सायद माधव नेपाल र उहाँको पक्षमा लाग्नुभएका नेताहरूका लागि यसलाई फरक कोणमा अघि बढाउनु बाध्यता थियो । त्यसैक्रममा आफ्नै अध्यक्षका कमजोरीमात्र उहाँहरूले देख्नुभयो र विपक्षीलाई भरपूर शक्ति दिनुभयो ।
हुँदाहुँदा उहाँहरूले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गर्नुभयो, हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन नै सर्वोच्च अदालतमा दिनुभयो । माधव नेपालको देउवा, प्रचण्डसँगको गठबन्धन हेर्दा उहाँ पुनः एमालेमा फर्कनुहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैनथ्यो । किनकि उहाँले ओलीलाई प्रतिगमनकारी र देउवा, प्रचण्डलाई अग्रगमनकारी करार गर्दै आफू अग्रगामी मोर्चामा आबद्ध भएको उद्घोष गर्नुभएको थियो । ओलीलाई पाठमात्र सिकाउनेभन्दा प्रतिस्थापन नै गर्ने ‘मिसन’मा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । तर, एमाले छाडेर अर्को पार्टी गठन, फेरि प्रचण्डसँग मोर्चा र काँग्रेसले दिएको आरक्षण सिटमा निर्वाचन जितेर ओलीलाई देखाउने उहाँको राजनीति सफल हुने थिएन । सायद कार्यदलका सदस्यले माधव नेपाललाई यो सामुन्नेको आत्मघाती तस्बिरको राम्रैसँग व्याख्या गरेको हुनुपर्छ । माधव नेपाल निकै ‘मोडरेट’ नेता तर यसपटक यति कठोर कसरी बन्नुभयो, त्यो एउटा आश्चर्य नै लाग्छ ।
तर, ती सबै विगत हुन् । असार २६ र २७ मा भएका कार्यदलका औपचारिक बैठकले एमालेलाई पुनः एकीकृत गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसका लागि सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार, एमाले २०७५ जेठ २ मा फर्कनेछ भने त्यसबेलाका सबै कमिटी स्वतः व्युँतिनेछन् । त्यसपछि माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका सबैलाई उनीहरूको हैसियतअनुसार स्थायीदेखि केन्द्रीय कमिटी हुँदै तल्ला कमिटीसम्ममा सङ्गठित गरिनेछ । सत्ता र पार्टी मूलतः दुवै पक्षको सहमतिमै सञ्चालन गर्ने समझदारी छ । तर, सत्ताको विषयचाहिँ अलि एमालेको नियन्त्रणमा मात्र छैन ।
रिट निवेदकको मागदाबीबमोजिम सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथग्रहण गराउने आदेश दिएमा सत्ता राजनीति एमालेको नियन्त्रणबाट फुत्कनेछ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जान गरेको घोषणा सदर भएमा वा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (४) अनुरूप प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश दिएमा सत्ता एमालेको नियन्त्रणबाहिर जाने देखिँदैन । तर, त्यसको एकमात्र सर्त भनेको एमाले एकताको कार्यान्वयन हो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन माधव नेपाल समूह नमान्नुको अर्थ फैसलाजस्तो आए पनि सामना गर्ने भन्ने हो । पछिल्ला दुई विकल्पमा एमाले र अझ ओली प्रधानमन्त्रीमा कायम रहनुहुन्छ । निर्वाचन सदर गरेमा उहाँले मध्यावधि निर्वाचन गराउनुहुनेछ भने विश्वासको मत पाएमा प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्नेछ र उहाँले नै आवधिक निर्वाचन गराउनुहुनेछ ।
मुद्दामा भएका बहस, प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासबाट भएका प्रतिप्रश्नको प्रवृत्ति हेर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिई ७६ (५) मा फड्के हानेकोमा संविधानतः संसद्को सामना गर्न आदेश दिन सक्छ । यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका १२१ र महन्थ ठाकुर÷राजेन्द्र महतोको समर्थनमा बहुमत पाउनुहुनेछ । कदाचित् देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथ गराउनु भनेमा उहाँले एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउनुहुने छैन र देश पुनः निर्वाचनमा जानेछ । तर, यो आदेश आउँदा न्यायालयमाथि न्यायिक सक्रियतामात्र होइन, राजनीति गरेको आरोप लाग्नेछ । जसले न्यायालयमात्रि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ् । सायद सर्वोच्चले यो थेग्न सक्दैन । त्यसले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगका प्रस्तावलाई निम्त्याउने खतरा रहन्छ । अदालतको फैसला कस्तो आउँछ, यो फरक हो । तर एमालेमा एकता कायम रहेमा, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रिय राजनीतिको बाटो नै फरक हुन्छ । एमालेका लागि यो अनपेक्षित सफलता हुनेछ भने राष्ट्रिय राजनीतिका लागि यो सकारात्मक बन्नेछ । नेकपा विभाजन स्वाभाविक थियो तर एमालेभित्रको विवाद अस्वाभाविक थियो ।
एकताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पहलमात्र गर्नुभएन, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा निकै उदारता देखाउनुभयो । आरम्भमा ओली अनुदारजस्तो देखिनुभयो तर उत्तराद्र्धमा उहाँ उदार हुनुभयो । जब प्रधानमन्त्री लचक भएर समाधानका लागि तयार रहनुभयो, सायद माधव नेपालले यसलाई कमजोरी ठान्नुभयो, उहाँ निकै अनुदार बन्नुभयो । माधव नेपालले ओली र पार्टीविरुद्ध गर्न सक्नेसम्मका सबै प्रयास गर्नुभएको हो । तर, उहाँसँग रहेको समूहका केही नेताको निरन्तरको प्रयासले उहाँ बाध्यतापूर्वक वार्तामा बस्न र सहमतिमा पुग्नुभयो । ओली र नेपालबीचको ‘वान अन वान’ बैठकचाहिँ सम्भवतः अबको राजनीतिक हैसियतको सुनिश्चितता हो । त्यसभित्र आफू र आफ्नो पक्षका नेतालाई प्राप्त हुने राजकीय र पार्टीको साङ्गठनिक लाभसँग सम्बन्धित छन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा छाड्ने वा रोज्ने तहको लेनदेन गर्दा त्यसले प्रणाली स्थापित हुँदैन । प्रणाली स्थापित गर्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने र आउने संसदीय निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीमै जानुपर्छ ।
अब एमालेका सबैले पार्टीको पुनः एकताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । मध्यावधि निर्वाचन होस् वा नहोस्, सबै नेपालीले कोभिड महामारीविरुद्धको खोप छ महिनाभित्र लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारको आग्रहलाई मानेर आएका सहयोग हेर्दा छ महिनाभित्र सबैले खोप पाउने सक्ने अवस्था निर्माण भएको देखिन्छ । शीघ्र निर्वाचन भए वा नभए पनि अबको राजनीति मूलतः निर्वाचन केन्द्रित हुने हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट अहिलेसम्मकै राम्रो बजेट मानिएको अवस्थामा त्यहाँ उल्लेख भएका सबै कार्यक्रमलाई उपयुक्त ढङ्गमा सम्पन्न गर्न सरकार लाग्नुपर्छ भने एमालेका नेताहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
हिजोसम्म ओली सरकारका कामकारबाहीको एकोहोरो विरोध गरेका एमालेका नेतालाई ‘यु टर्न’ लिएर समर्थनमा उत्रन अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ । तर राजनीतिमा, त्यसमा पनि पार्टीभित्रको राजनीतिमा यस्ता विवादलाई सामान्य ठान्नुपर्छ । आखिर आत्मालोचना गर्दै अघि बढ्ने कम्युनिस्टको परम्परावादी बाटो छँदै छ ।
(
लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)

यो पनि हेर्नुहोस्
कृष्णमुरारी भण्डारी
सल्लाहकार सम्पादक :
गाेपाल खनाल
सम्पादक :
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता:
१५३८/०७६-७७

Nepal , Upendra-yadav , Vishnu-poudel , Ram-chandra-poudel , Mahanta-thakur , Topa-kamal-dahal , Rajendra-mahato , It-national , Council-of-ministers , Central-committee , M-center , It-convention

तामाकोशीले दिएका दुई विकल्प : देशभित्रै बिजुली खपत या सस्तोमा निर्यात

रवीन्द्र घिमिरे
२०७८ असार २३ गते ११:५६ मा प्रकाशित प्रतिक्रिया
२३ असार, काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाले ७६ मेगावाटबाट परीक्षण सुरु गरेको बिजुली उत्पादन आगामी भदौभित्र ४६५ मेगावाट पुग्नेछ ।
नेपाली लगानीमा बनेको हालसम्मको देशकै ठूलो माथिल्लो तामाकोशीले नेपाललाई पर्याप्त लाभ दिनेमा सन्देह छैन । तर विद्युत खपत वृद्धि र निर्यातको उचित प्रबन्ध गर्न नसकेमा आयोजना वर्षायामका लागि चुनौती समेत बन्नेछ ।
तामाकोशी बनेपछि सरकारले पनि देशभित्रै खपत बढाउने या सस्तोमा निर्यात गर्ने भन्ने दुई विकल्प मात्रै देखेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार आयोजना उद्घाटन गर्दै विद्युत सस्तोमा निर्यात गरेर आफ्ना उपभोक्तालाई महंगोमा बेच्न नहुने बताएका छन् । उनले देशभित्रै विद्युत खपत हुँदा बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुने बताएका थिए ।
आगामी भदौसम्ममा तामाकोशीसहित ५०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिने अनुमान प्राधिकरणको छ । अहिले १४ सय मेगावाटको जडित क्षमता छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार भदौसम्म जडित क्षमता १८ सय मेगावाट पुग्नेछ ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत वर्षामा भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसका लागि माग भएको आवश्यक कागजात पठाए पनि अहिलेसम्म भारत मौन छ
मंसिरसम्म खोला तथा नदीमा पर्याप्त पानी हुने भएकाले प्रायजसो आयोजना २४ घण्टा नै पूर्ण क्षमतामा चल्नसक्छन् । सो समयमा भने प्राधिकरणसँग उत्पादित बिजुली देशभित्र खपत गर्ने या त देश बाहिर निर्यात गर्नुको विकल्प छैन । ती दुबै काम हुन नसके करोडौंको बिजुली खेर जाने जोखिम छ ।
तत्कालै प्राधिकरण उच्च दरमा खपत बढाउनसक्ने अवस्थामा पनि छैन । शाक्यका अनुसार रातको समयमा ९०० मेगावाट मात्रै आन्तरिक माग हुने गरेको छ । त्यसअनुसार भदौपछि हिउँद नलाग्दासम्म राति बचेको ९०० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थन आउन सक्ने शाक्यको भनाइ छ ।
बिजुली उब्रने मौसममा कुलेखानीको १०० मेगावाट प्लान्ट चाहिँ बन्द गरेर पानी सञ्चय गर्न सकिन्छ । निर्यात हुन नसकेर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर अहिले प्राधिकरण सम्बद्ध निकायमा भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।
अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विभिन्न आयोजना निर्माण सकेर राष्ट्रिय प्रसारणमा १६ सय २९ मेगावाट बिजुली थप हुने उल्लेख छ । बजेटले सुख्खायाममा समेत आन्तरिक माग धान्न सकिने गरी माथिल्लो तामाकोशीबाट ४५६ मेगावाट, रसुवागढीबाट १११ मेगावाट, सान्जेनका दुई आयोजनाबाट ५६ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशुली थ्रीबीबाट ३७ मेगावाट, राहुघाटबाट ४० मेगावाट, मध्यभोटेकोसीबाट १०२ मेगावाट र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूबाट १५५ गरी १ हजार ६२९ मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ ।
उत्पादन लक्षअनुसार प्रसारण लाइनमा बिजुली जोडिए रातबाहेकको समयमा पनि निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई बोलकबोलमा बिजुली बिक्री हुने भारतको ‘डे–अहेड’ र ‘टर्म–अहेड’ मार्केटमा बेच्न पूर्वस्वीकृति दिइसकेको छ । गत फेब्रुअरीमा नेपालको बिजुली किन्नसक्ने गरी ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल’ (सीआरबी) जारी गरिसकेको छ ।
तर, भारतले अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा वर्षामा बिजुली खेर गएर करोडौं गुमाउनुपर्ने डर प्राधिकरणलाई छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बढी भएको बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति मागेको महिनौं भइसक्दा पनि निर्यात र बिक्री अनुमति पाएको छैन । यसले वर्षायाममा उत्पादन भएर बढी हुने बिजुली कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत वर्षामा भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसका लागि माग भएको आवश्यक कागजात पठाए पनि अहिलेसम्म भारत मौन छ ।
गत वैशाख १ गते भारतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक परेको समयमा भारतको बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली किन्न थालिसक्यो । सोही बजारमा लगेर नेपालको बिजुली बेच्न दिनका लागि भने भारतले ढिलाइ गरेको छ । ऊर्जा सचिस्तरमा विद्युत निर्यातको अनुमति दिन भारतसँग कुराकानी भएपनि भारतले शुभ समाचार नदिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बोलकबोल प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्न भारतमा आह्वान भएका विभिन्न बोलपत्रमा प्राधिकरण सहभागी भइरहेको छ । तर, सफल हुन सकेको छैन । यसै आर्थिक वर्षमा २५ मेगावाट बिजुली किन्न भारत सरकारले आह्वान गरेको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रतियुनिट ४.८० भारतीय रुपैयाँ प्रस्तावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण असफल भएको थियो ।
४.१६ भारतीय रुपैयाँ प्रतियुनिट प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले सो टेन्डर हात पार्‍यो । अहिले पञ्जावलाई वर्षायाममा ३ महिना ४० मेवाट बिजुली यसै प्रक्रियाबाट बेच्ने प्रस्ताव छनोट भएपनि सम्झौता भएको छैन । नेपालले पछिल्लोपटक ३.२५ देखि ३.८० भारतीय रुपैयाँमा भारतलाई बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सस्तोमा बेच्न खोज्दा पनि प्रतिस्पर्धामा सकस परिरहेको छ ।
निर्यात गर्न नपाए तत्काललाई चुनौती
हिउँदयाममा खोला–नदीको सतह घट्दा भारतबाटै आएको बिजुलीले माग धान्नुपर्ने हुन्छ । तमाकोशी आएपछि पिक आवरको परनिर्भरता केही कम हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । तामाकोशीको जलासयमा ४ घण्टा पानी रोकेर पिक आवरमा ४५६ मेगावाट नै बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भएकाले साँझ–विहानको विद्युत व्यवस्थापन केही सहज हुने छ ।
वर्षायाममा भने ‘पिक आवर’बाहेकको समयमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीले नै लगभग आन्तरिक माग धान्छ । राति भने खपत घट्ने हुनाले प्लान्ट बन्द गरेर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा बिजुली निर्यात गर्न वर्षायामअघि नै अनुमति नपाए यो वर्ष गत वर्षभन्दा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने सम्भावना छ ।
२०७६ सालको वर्षायाममा प्राधिकरणले ८० करोडभन्दा बढीको बिजुली भारत पठाएको थियो । गत वर्ष कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतमा पनि बिजुली खपत घटेको छ ।
नेपालमा अघिल्लो वर्षायाममा नै राति ३०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको थियो । अहिले वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने चिन्ता बढेको छ ।
वर्षा लागेपछि नदीहरूमा पानीको सतहसँगै बिजुलीको उत्पादन बढ्छ । सो समयमा सबैजसो आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा राति खपत नहुँदा आयोजनाहरू बन्द गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
मागभन्दा उत्पादन धेरै भएपछि प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाका उत्पादन युनिटहरू बन्द गर्ने गरेको छ । यसलाई ‘इनर्जी स्पिल’ भएको अर्थात् बिजुली खेर गएको मानिन्छ ।
निजी उत्पादकका बिजुली भने प्राधिकरणले लिनैपर्ने गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा खरिद सम्झौता गरेकाले उनीहरूको ‘इनर्जी स्पिल’ भए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यसैले प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनाहरू बन्द गरेर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने तयारी भइरहँदा देशभित्रै खपत बढाउने योजना भने प्राथमिकतामा राखेको छैन । नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्ययोजना नल्याउने सरकारी प्रवृत्तिले विद्युत खपत बढाउने विषय भाषणमा मात्रै सीमित हुने अवस्था आएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँदै आएका छन्
कमजोर खपत र नीति
निषेधाज्ञाका कारण कलकारखाना, होटल पूर्णक्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा विद्युत माग बढ्न सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा अबको केही महिना प्राधिकरणलाई धेरै बिजुली खेर जान नदिन ठूलो चुनौती छ ।
वर्षायाममा बढी हुने बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने सरकारी योजना अलमलमा छ । गत आर्थिक वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २६० युनिट थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ९० युनिट बढाएर ३५० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यो वर्ष सकिँदासम्म ३०० युनिटसम्म पनि पुग्ने अवस्था छैन । २ करोड ४७ लाख २० हजार विद्युत उपभोक्ता रहेको प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २९० युनिट मात्रै पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले २५ वैशाख २०७५ मा जारी गरेको श्वेतपत्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ५ वर्षभित्र ७ सय युनिट र १० वर्षभित्र १५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेको नीति अनुसारै अघि बढ्दा सामान्य वृद्धिदरकै भरमा यस्तो लक्ष्य भेटिने अवस्था देखिँदैन ।
देशभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत प्रोत्साहन गर्ने नीति नआउँदा खपत बढाउने कुरा कागजमै सीमित भएको छ । विद्युत खपत बढाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणमा सामान्य दरमा कर घटाएका छन् । यतिको नीतिका आधारमा मात्रै तत्काल खपत नबढ्ने भएकाले हाललाई खेर जाने बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन् ।
भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने तयारी भइरहँदा देशभित्रै खपत बढाउने योजना भने प्राथमिकतामा राखेको छैन । नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्ययोजना नल्याउने सरकारी प्रवृत्तिले विद्युत खपत बढाउने विषय भाषणमा मात्रै सीमित हुने अवस्था आएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले चालु आव २०७७/७८ को बजेट भाषणमा पनि विद्युत् उपभोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो । यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म कुनै निकायले काम थालेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त झन विद्युतीय सवारीको कर बढाएर सरकारले आफ्नै घोषणा र नीतिसँग बाझिने कर नीति लिएको थियो । आगामी वर्षको लागि आएको बजेटले त्यसलाई केही हदसम्म सच्याए पनि त्यो खपत बढाउन पर्याप्त देखिएको छैन ।
कसरी बढ्ला खपत ?
आन्तरिक खपत बढाउन सके सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यता नहुने र देशभित्रै विद्युत प्रयोग बढेर बढी लाभ हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सके देशको अर्थतन्त्र थप चलायमान भएर उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी बढ्ने बताउँछन् ।
‘अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन देशभित्रै विद्युत खपत बढाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्रभावकारी एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’ विदेशमा बिजुली बिक्री गर्दाको आयभन्दा देशभित्रै बिजुली बेच्दाको लाभ ठूलो र महत्वपूर्ण हुने उनको मत छ । यद्यपि, बिजुली निर्यात गर्न पनि थालिहाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय विद्यमान नीति कार्यान्वयन गर्ने हस्तक्षेपकारी योजना नआउँदा अपेक्षाअनुसार विद्युत खपत नबढेको बताउँछन् ।
‘अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएअनुसार विद्युत खपतदर बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आ–आफ्ना जिम्मेवारी किटान गरेर एकसाथ हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ ।’
उपाध्यायका अनुसार विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । भरपर्दो वितरण लाइन, पर्याप्त प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार नभए बिजुली खपत बढ्दैन ।
प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सब–स्टेसन जस्ता पूर्वाधार सुधार गरेर लगातार बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । ‘लाइन नजाने, भोल्टेज अप–डाउन नहुने सुनिश्चित गर्न सकियो भने उद्योग र घरायसी खपतदर दुवै बढ्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘विश्वसनीय र स्मार्ट प्रणाली बनाउनका लागि अघि बढेका काम समयमै सक्नुपर्छ ।’
विद्युत खपत बढाउन महसुल दर सकेसम्म घटाउनु पर्ने हुन्छ । इन्डक्सन चुल्होलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सहुलियत नै दिनुपर्ने पूर्व उर्जा सचिव उपाध्याय बताउँछन् । विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउन प्रोत्साहन गर्दा साँझ–बिहान विद्युतको पिक डिमान्ड ह्वात्तै बढ्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यसका लागि स्थानीय तहहरूको समेत सहभागितामा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्छ ।’
उपाध्यायका अनुसार, कुटिर उद्योगमा विद्युत उपयोग बढाउने अर्को ठाउँ छ । यसका लागि तीनवटै तहका सरकार मिलेर गाउँ–गाउँका कुटानीपिसानी मिलहरूमा विद्युत प्रयोग बढाउने, प्याकेजिङ सुविधा थप्ने लगायतका काम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘उद्योग मन्त्रालयले यस्तो पहल लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार बनाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्छ ।’
गाउँ–गाउँमा पर्यटन गतिविधि बढाउन सके होटल, रिसोर्टलगायतमा विद्युत खपत बढ्ने भएकाले सबै निकायले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने पूर्वसचिव उपाध्याय बताउँछन् ।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यरी निर्देशक घिसिङ ग्यासभन्दा विद्युतबाट खाना पकाउन सस्तो पर्छ भन्ने बुझाउन सक्यो भने बिजुली खपत बढ्ने बताउँछन् ।
पहल गरे चाँडै विद्युत खपत बढाउन सकिने अर्को क्षेत्र भनेको कृषि हो । ‘तराईका विशाल खेतहरूमा वितरणलाइन पुर्‍याएर सिँचाई करिडोर बनाउन सके तत्कालै २–३ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘त्यसबाट किसानलाई त लाभ हुन्छ नै, कृषि उत्पादन बढेर अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्छ ।’
गाउँ–गाउँमा ‘कृषि कोल्ड स्टोर’ बनाउन सके त्यसबाट पनि ठूलो मात्रामा विद्युत खपत बढ्ने घिसिङ देख्छन् । ‘कोल्ड स्टोर गाउँमा अत्यावश्यक छ, स्थानीय तहलाई अनुदान दिएर भएपनि त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन सके विद्युत खपत बढ्छ,’ उनी भन्छन् ।
यस्तै सूचनाप्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीका डाटा सेन्टरहरू स्थापनाका लागि सरकारले पहल लिनुपर्ने विज्ञको मत छ । यस्ता डाटा सेन्टरहरूले अधिक मात्रामा विद्युत खपत गर्ने भएकाले भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड सुनिश्चित गरेर लगानी ल्याउनुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।
‘हाल जारी देशव्यापी ग्रामीण विद्युतीकरणले बिजुली खपत बढाउने नै छ । अब देशभरका नगरपालिकामा उज्यालो नेपाल कार्यक्रम चलाउनुपर्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘स्मार्ट सडक बत्तीहरू राखेर शहरलाई उज्यालो बनाउने अभियान जनताका लागि जरुरी छ, त्यसले पनि विद्युत खपत वृद्धिमा सघाउ पुग्छ ।’
विद्युतीय सवारी साधनहरूले राति चार्ज गर्दा विद्युत खपत बढाउँछन् । तर, सरकारले विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क कर, सडक करसमेतमा अझै सहुलियतको नीति लिनुपर्ने राय विज्ञहरूको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत खपत बढ्नेमा आशावादी छ । ‘हामी ५० वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दैछौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिना भन्छन्, ‘विद्युतीय चुल्होको प्रयोग पनि बिस्तारै बढ्दै जानेमा आशावादी छौं ।’

Kathmandu , Bagmati , Nepal , India , Vishnu-poudel , Upadhyay-states , Shakya-states , Indian-exchange-market , Exchange-market-more , Exchange-market , Prime-minister , Oli-monday

कालीगण्डकी डाइभर्सन : संघीयतामा द्वन्द्वको बीउ बन्दै जलस्रोत

कालीगण्डकी डाइभर्सन : संघीयतामा द्वन्द्वको बीउ बन्दै जलस्रोत
onlinekhabar.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from onlinekhabar.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

India , Gandaki-river , India-general- , Rupandehi , Nepal-general- , Nepal , Rampur , Uttar-pradesh , Syangja , Baglung , China , Chetan

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको युग शुरु भएको छः उपप्रधानमन्त्री

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको युग शुरु भएको छः उपप्रधानमन्त्री
gorkhapatraonline.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from gorkhapatraonline.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Kathmandu , Bagmati , Nepal , Egypt , Vishnu-poudel , September-dhungana , Age-start-the , Finance-minister-vishnu-poudel , கட்மாண்டு , பாக்மாடி , நேபால்

बजेट कार्यान्वयनलाई परीक्षाका रुपमा लिएको छु : अर्थमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई आफ्नो परीक्षाका रूपमा लिएको बताउनुभएको छ । त्यस क्रममा उहाँले बजेटमा आएका प्रतिक्रियाले आफू उत्साही भएको र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कार्यान्वयन अघि बढाउने पनि बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उहाँले असारभर तयारीका काम सक्ने र साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम गरिरहेको भन्दै त्यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलले कोरोनाको खोप खरिदमा सरकार अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले अमेरिका, चीन, भारतलगायतका देशबाट खोप खरिद गरी सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सरकार लागिपरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
परिसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार भेटमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेगरी आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको थियो । परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बजेटमा लक्षित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि वि । तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

China , Kathmandu , Bagmati , Nepal , Vishnu-poudel , It-service , Finance-minister , Finance-minister-vishnu-poudel , Minister-poudel , Private-region , Saying-it-service , Deputy-prime-minister

गरिबी निवारण कोषको सर्वहाराकरण : भाषणमा खारेजी, रातो किताबमा बजेट !

गरिबी निवारण कोषको सर्वहाराकरण : भाषणमा खारेजी, रातो किताबमा बजेट !
ratopati.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from ratopati.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Jhapa , Nepal-general , Nepal , Ramechhap , United-states , Yangon , Myanmar , Mugu , Darchula , Chitwan , Pyuthan , Dhading