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India Business News: In July 2019, finance minister Nirmala Sitharaman presented her maiden budget in which she hiked the standard deduction for salaried employees to Rs 5
ख़बर सुनें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण आज सुबह 11 बजे संसद में बजट 2021-22 पेश करेंगी। रेल मंत्रालय ने अगले साल अपने पूंजीगत व्यय को 13 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही सड़कों और राजमार्ग मंत्रालय की मांग है कि परिचालन को आधुनिक बनाने और इसके आवंटन में 10 फीसदी की वृद्धि हो। 1.8 लाख करोड़ रुपये तक किया जाना चाहिए पूंजीगत व्यय रेलवे का प्रस्ताव है कि पूंजीगत व्यय को इस साल के 1.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपये तक किया जाना चाहिए। इसमें पिछले बजट के 70,000 करोड़ रुपये के सकल बजटीय सहायता के रूप में लगभग 80,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। निजी निवेश बढ़ाने के लिए मांगी सहायता रेलवे ने निजी निवेश बढ़ाने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से ज्यादा बजटीय सहायता मांगी है। रेल मंत्रालय ने 15 से 20 फीसदी ज्यादा मदद का प्रस्ताव भेजा है। इसी तरह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को निधि आवंटन में लगभग 10 फीसदी की वृद्धि करने के लिए कहा है, यह देखते हुए कि प्रमुख परियोजनाओं को एक्सप्रेसवे सहित लाइन में खड़ा किया गया है। पिछले साल आवंटित किए थे 92,000 करोड़ रुपये पिछले साल, सरकार ने मंत्रालय को लगभग 92,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसमें से अधिकांश फंडिंग पेट्रोल और डीजल पर उपकर के माध्यम से हुई थी। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए लेवी बढ़ाई थी कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को धन की इच्छा न हो। प्रमुख बुनियादी ढांचा मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उच्च पूंजी व्यय वित्त मंत्रालय के लिए एक प्रमुख ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि यह रोजगार पैदा करने के अलावा स्टील, सीमेंट और अन्य इनपुट की मांग भी उत्पन्न करता है। बुलेट ट्रेन पर भी होगा जोर इतना ही नहीं, यह भी उम्मीद की जा रही है कि भारतीय रेलवे के लिए की जाने वाली घोषणाओं के केंद्र में देश का बुलेट ट्रेन नेटवर्क होगा। बता दें कि अब रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया गया है। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 को पेश करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण आज सुबह 11 बजे संसद में बजट 2021-22 पेश करेंगी। रेल मंत्रालय ने अगले साल अपने पूंजीगत व्यय को 13 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही सड़कों और राजमार्ग मंत्रालय की मांग है कि परिचालन को आधुनिक बनाने और इसके आवंटन में 10 फीसदी की वृद्धि हो। विज्ञापन 1.8 लाख करोड़ रुपये तक किया जाना चाहिए पूंजीगत व्यय रेलवे का प्रस्ताव है कि पूंजीगत व्यय को इस साल के 1.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपये तक किया जाना चाहिए। इसमें पिछले बजट के 70,000 करोड़ रुपये के सकल बजटीय सहायता के रूप में लगभग 80,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। निजी निवेश बढ़ाने के लिए मांगी सहायता रेलवे ने निजी निवेश बढ़ाने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से ज्यादा बजटीय सहायता मांगी है। रेल मंत्रालय ने 15 से 20 फीसदी ज्यादा मदद का प्रस्ताव भेजा है। इसी तरह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को निधि आवंटन में लगभग 10 फीसदी की वृद्धि करने के लिए कहा है, यह देखते हुए कि प्रमुख परियोजनाओं को एक्सप्रेसवे सहित लाइन में खड़ा किया गया है। पिछले साल आवंटित किए थे 92,000 करोड़ रुपये पिछले साल, सरकार ने मंत्रालय को लगभग 92,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसमें से अधिकांश फंडिंग पेट्रोल और डीजल पर उपकर के माध्यम से हुई थी। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए लेवी बढ़ाई थी कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को धन की इच्छा न हो। प्रमुख बुनियादी ढांचा मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उच्च पूंजी व्यय वित्त मंत्रालय के लिए एक प्रमुख ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि यह रोजगार पैदा करने के अलावा स्टील, सीमेंट और अन्य इनपुट की मांग भी उत्पन्न करता है। बुलेट ट्रेन पर भी होगा जोर इतना ही नहीं, यह भी उम्मीद की जा रही है कि भारतीय रेलवे के लिए की जाने वाली घोषणाओं के केंद्र में देश का बुलेट ट्रेन नेटवर्क होगा। बता दें कि अब रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया गया है। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 को पेश करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खबरों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें। खबर में दी गई जानकारी और सूचना से आप संतुष्ट हैं? हां
Budget 2021: Real estate sector expects lower home loan interest rates Budget 2021: The real estate sector wants stimulus in the form of sops in the upcoming Union Budget to boost housing demand, a top Credai Bengal official said. The demands include personal tax relief, tax rebate on housing, extension of interest subvention, GST waiver, infrastructure status for the realty and easing liquidity for the sector, the official said. The Budget for financial year 2021-22 will be presented on February 1. In recent months, the government had offered Rs 25,000 crore stress asset fund for the uncompleted housing projects, increasing the differential from 10 per cent to 20 per cent under Section 43(CA) of the IT Act till June 30, 2021 were announced apart from ongoing interest subvention scheme.
UPDATED: February 1, 2021 07:52 IST Union Budget 2021: Expectations from the government are high this year as it is expected to boost spending aimed at economic recovery. (Photo: Reuters/Representational image) The Union Budget 2021 will be presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on February 1, 2021. As she gets ready to announce the all-important budget, there are huge expectations as the country hopes to recover from the pandemic-induced economic shock. While indicators show that some sectors of growth are recovering quickly, others have not been lucky. Small and medium-sized businesses across many sectors are still struggling financially, resulting in a lack of job creation. Sectors like automobile and real estate have asked the government to provide more tax breaks to citizens and increase their disposable income. The country’s healthcare sector also has high hopes from the budget in the wake of the Covid-19 pandemic. Meanwhile, citizens are hoping for some tax concessions in the upcoming budget.
Rising Capex towards urban projects slowed in FY21 till now The government’s spending on urban development is majorly on metro projects (capital expenditure), housing for the underprivileged, and the urban renewal projects. Nearly half of the ministry spending is productive capex. But in the current financial year, the flow towards capex has slowed down a bit, due to the need to spend financial resources elsewhere. Big Hindi heartland states have spent most efficiently on Smart Cities projects The Smart Cities mission was instituted to bring in investments in cities, which are undoubtedly the engines of growth. But against the work orders of over Rs 1 trillion issued to date, project to the tune of Rs 29,000 crore (27%) are complete (Sep 2020). But urbanisation varies across states. MP and UP lead in per capita spending under the initiative
India Business News: Union finance minister Nirmala Sitharaman has described her upcoming budget as unlike anything seen in the last 100 years. When she presents it on Feb
Read more about What FM Sitharaman may and may not do in her promised 'never-before' Budget on Business Standard. Wish lists are routine as the govt prepares its annual Budget. But its finances are stretched and the pandemic isn't over. Akash Podishetty lists what the FM could announce in the Budget on Feb 1
Budget session of Parliament: PM Modi to chair all-party meeting on January 30 Top Searches Budget session of Parliament: PM Modi to chair all-party meeting on January 30 PTI / Updated: Jan 20, 2021, 11:16 IST FacebookTwitterLinkedinEMail Prime Minister Narendra Modi (File photo) NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi will chair an all-party meeting on January 30 during which the government will put forth its legislative agenda for the Budget session of Parliament, Parliamentary affairs minister Pralhad Joshi said on Wednesday. He said the meeting will be held virtually and an invitation has been extended to floor leaders of all parties. An all-party meeting is a customary procedure before the beginning of every session of Parliament to ensure its smooth functioning. However, this time it is being held a day after the session starts on January 29.
Read more about Banking on Budget: The five areas of focus for FM Nirmala Sitharaman on Business Standard. Given the series of policy announcements made by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the last 9 months it is reasonable not to expect more this time
Your Email: Send me a copy: https://mybs.in/2ZbKijM Central PSUs transfer a sizeable dividend to the government Centre has nudged PSUs to pay higher dividends to assuage revenue pain. Their contribution to exchequer is not negligible. In fact, it is close to the entire urban development Budget of the Centre. Low oil prices coupled with higher margins have increased chances of higher dividend from oil PSUs, the top dividend payers. A stock market boom year saw a depletion of PSU value on market indices Though the stock market touched new highs in 2020, the PSU index was late to the party, and has barely recovered to January 2020 levels. A sharp decline in their equity valuations, many of whom are sector behemoths, has already skewed their debt-equity ratios. This may weigh on dividend payout this financial year.