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At the time of treatment of every patient, doctors-staff are wearing PPE kit, even after policy, there is fraud in giving mediclaim, this is the complete model | हर मरीज के इलाज के वक्त डॉक्टर-स्टाफ पहन रहे हैं PPE किट, पॉलिसी के बाद भी मेडिक्लेम देने में घपलेबाजी, ये है पूरा मॉडल


मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां कोरोना के बाद अपने ग्राहकों को मेडिक्लेम देने में हेरफेर कर रही हैं। आम आदमी कोरोना से जुड़ी पॉलिसी लेते वक्त ये सोच रहा है कि अब उनके इलाज के खर्च का इंश्योरेंस हो गया है, लेकिन कंपनियां लोगों को कोरोना कवच पॉलिसी, कोविड पॉलिसी और कंज्यूमेबल्स जैसे शब्दों में उलझा दे रही हैं।
कंज्यूमेबल्स यानी PPE किट यानी बॉडी कवर, चश्मा, एन -95 मास्क, जूते का कवर, फेस शील्ड, सर्जिकल मास्क, टिशू पेपर, क्रेप बैंडेज, गाउन और चप्पल जैसी चीजें।
सभी अच्छे अस्पतालों के डॉक्टर और हर स्टाफ पीपीई किट पहने नजर आ रहे हैं। संक्रमण के खतरे के चलते वे नॉन-कोविड मरीज के इलाज के वक्त भी पूरा किट पहन रहे हैं। कोरोनाकाल से पहले तक इस तरह के कंज्यूमेबल्स का खर्च खुद मरीज भरते थे, लेकिन कोरोना के बाद इसमें बड़ा बदलाव आया है।
पहले इलाज में कंज्यूमेबल्स का खर्च 2% था तो मरीज सह लेते थे, अब 20% तक पहुंच रहा
पॉलिसी बाजार.कॉम के हेड अमित छाबड़ा के अनुसार, ‘कोविड के पहले तक कंज्यूमेबल्स का खर्च इलाज के कुल खर्च का 2-3% ही होता था, तो मेडिक्लेम के ऊपर आने वाले इस छोटे खर्च को मरीज सह लेते थे। कोविड के बाद अचानक कंज्यूमेबल्स का खर्च इलाज के कुल खर्च का 15 से 20% तक पहुंचने लगा है। एक आंकड़ा कहता है कि 2020 तक मेडिकल कंज्यूमेबल्स वाले प्रोडक्ट का बाजार 50 हजार करोड़ का था, लेकिन 2025 तक ये 166% बढ़कर 133 करोड़ हो जाएगा।’
कंज्यूमेबल्स बाजार के बढ़ने का सीधा मतलब है मरीज पर बोझ बढ़ना, क्योंकि इसके पैसे मरीज चुकाता है। यहीं पर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों को बिजनेस का मौका दिखा। सभी 23 हेल्‍थ इंश्योरेंस कंपनियों ने अलग-अलग नाम से कोरोना से जुड़ी पॉलिसी लॉन्च कर दीं।
कोरोना कवच जैसे शब्दों के जाल में इंश्योरेंस कंपनियों ने फंसाया, नहीं दे रहीं कंज्यूमेबल्स का पैसा
मेडिकल इंश्योरेंस जगत की प्रमुख 23 कंपनियां कोविड-19 कवच किस्म की पॉलिसी लेकर आईं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDA के अनुसार पहली लहर में ही अगस्त 2020 तक 7.5 लाख नए लोगों ने 215 करोड़ रुपए की कोरोना कवच पॉलिसी खरीद ली थी।
दूसरी लहर के बारे में ऐसा कोई आधिकारिक डेटा तो अभी नहीं आया है, लेकिन फोन पे ने कहा कि कोविड के बाद उनके यहां से खरीदे गए हेल्‍थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 75% से ज्यादा छोटे शहर या गांव के लोग थे। इनमें लगभग सभी वो पॉलिसी चुन रहे थे जिनमें कंज्यूमेबल्स को कवर करने की बात होती थी।
लेकिन कंपनियों ने बड़ी चालाकी से सीधे तौर पर कंज्यूमेबल्स कवर करने की बात करने के बजाय कोविड कवच और इस तरह के अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसमें मेडिक्लेम देने के वक्त गोल-गोल बातें कर के घुमाया जा सके। अब ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं, जिनके पास कोरोना से जुड़ी पॉलिसी होने के बाद भी कंज्यूमेबल्स के पैसे मरीज से ही ऐंठे जा रहे हैं।
मेडिक्लेम और कंज्यूमेबल्स के पेंच में फंसे मरीजों के परिजन
एक निजी कंपनी में काम करने वाले निशांत की 67 वर्षीय मां ब्रजेश सिंह को अचानक बेहोश होने पर बहादुरगढ़ के एक निजी अस्पताल में 10 जून को भर्ती कराया गया। निशांत ने ग्रुप इंश्योरेंस के तहत ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा था।
मां के भर्ती होने पर कंपनी को इंटीमेशन वगैरह सब दिया गया था। कैशलैस इलाज का अप्रूवल मिलने के बाद इलाज भी शुरू हो गया। तीसरे दिन 12 जून की दोपहर मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के चलते निधन हो गया। अस्पताल की ओर से इंश्योरेंस कंपनी को करीब 91 हजार का बिल भेजा गया।
इसके बावजूद अस्पताल से कई बार फोन करके करीब 15 हजार रुपए जमा करने को कहा जा रहा है। अस्पताल का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनी ने अलग-अलग सर्विसेस को महंगा बताते हुए कटौती की है, वह बकाया रकम आपको भरनी होगी। मामले में अभी बातचीत चल रही है।
अगर आप भी किसी ऐसे मामले में फंसे हुए हैं तो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन यानी बीमा लोकपाल ऑफिस जाइए-
4 स्टेप में शिकायत कर सकते हैं, अगर एक जगह बात नहीं सुनी जाती तो हिम्मत न हारें
सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी में शिकायत दर्ज कराएं। आजकल ज्यादातर कंपनियों के ऑनलाइन पोर्टल उपलब्‍ध हैं, वहीं पर जाकर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।
अगर 5 से 10 दिन में शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती, या आपको लगे कि शिकायत को सुना तो लेकिन टाल-मटोल कर रहे हैं तो पता लगाइए कि उस बीमा कंपनी में शिकायत निवारण अधिकारी कौन है? उसकी मेल ID पर लिखित शिकायत कीजिए।
यहां से अगर 10 दिनों तक जवाब नहीं आता तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDA में शिकायत कीजिए। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, [email protected] पर ई-मेल करें। दूसरा टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर शिकायत करें।
अगर यहां से भी 15 दिनों में जवाब नहीं आता या ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको संतुष्ट नहीं करतीं तो बकायदा अपने सभी तर्क और सबूत के साथ बीमा लोकपाल में शिकायत कराएं।
लोकपाल के प्रोसेस को ठीक समझिए, क्योंकि यहां वकील नहीं आपको खुद ही अपना पक्ष रखना होता है
बीमा लोकपाल नियम 2017 के अनुसार एजेंट, वकील, थर्ड पार्टी सुनवाई में नहीं आ सकते। जिसका मामला है उसे खुद ही अपना पक्ष रखना होता है। यह नियम बीमा कंपनी पर भी लागू होता है। यानी बिना वकील अधिकारी को लोकपाल सुनवाई में आना होता है।
यहां पर केस दर्ज होते ही आपको ऑटो जेनरेट मैसेज आ जाएगा। साथ ही सुनवाई का नोटिस भी मोबाइल पर आ जाता है। पहली बार सुनवाई के लिए आरोप लगाने वाले शख्स को खुद जाकर अपना पक्ष रखना होता है। फिर लोकपाल बीमा कंपनी को सेल्फ कंटेंट नोट भेजता है। इसमें वो पूछता है कि क्यों इस शख्स की बात को नहीं सुना गया।
इसके बाद कंपनी को बीमा लोकपाल नियम 2017 के अनुसार 90 दिन में केस का निस्तारण करना होता है।
बिना कंज्यूमेबल्स वाली पॉलिसी को सीधा मना करें
अमित छाबड़ा का कहना है कि अब हर शख्स को पूरी पड़ताल के बाद ही मेडिकल इंश्योरेंस या कोरोना कवच जैसी पॉलिसी में पैसे डालने चाहिए। इनमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि आपको कंज्यूमेबल्स कवर मिल रहा है या नहीं? अगर नहीं, तो एजेंट कितनी भी बातें करे आपको ऐसी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए।
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एलुरु कॉर्पोरेशन ने वाईएसआरसीपी के डिवीजनों को लेकर जारी की नई अपडेट


एलुरु: पश्चिम गोदावरी जिले में एलुरु नगर निगम चुनाव के नतीजों की गिनती शुरू होने वाली है. अधिकारियों ने एलुरु के उपनगरीय इलाके सीआर रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना के लिए कड़े बंदोबस्त किए हैं। 47 डिवीजनों के लिए 48 टेबल पर एक ही राउंड में नतीजे सामने आएंगे। सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना दोपहर 12 बजे तक पूरी हो जाएगी।
चार मतगणना हॉल के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। मतगणना केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियोग्राफी से निगरानी की जाएगी। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि सभी मतगणना कर्मचारियों को बिना कोविड जांच, मास्क और फेस शील्ड के मतगणना हॉल में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि विजय रैलियों की अनुमति नहीं थी। हालांकि, यह पता चला है कि एलुरु नगर निगम चुनावों के संबंध में ५० में से तीन मंडल पहले से ही वाईएसआरसीपी के साथ एकमत हैं। मार्च में चुनाव खत्म होने के बाद से नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की जीत का खुलासा आज होगा।
अपडेट:
वाईएसएसएआरसीपी 26 डिवीजनों में आगे
41वीं डिवीजन वाईएसएसएआरसीपी उम्मीदवार कल्याणी विजयम
46वीं डिवीजन वाईएसएसएआरसीपी उम्मीदवार परी बेगम जीती
50वें डिवीजन YSSRCP के उम्मीदवार शेख नूरजहां आगे
वाईएसएसएआरसीपी उम्मीदवार कल्याणी ने 41वें डिवीजन में जीत हासिल की
8वें डिवीजन में फाइनल काउंटिंग जारी है।
संभाग 2,10, 31, 33, 36, 39, 45, 46, 47 में अंतिम मतगणना जारी है।
पहले 50 डाक मतपत्रों की गिनती मतगणना कर्मचारियों द्वारा की जाती है। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद मतों की गणना संभागवार की जाती है। हर राउंड में हर टेबल के लिए 1000 वोट गिने जाते हैं। प्रत्येक तालिका को 25 मतों के साथ बंडल किया जाता है और 40 बंडलों के रूप में गिना जाता है। मतगणना की निगरानी जिला कलेक्टर कार्तिकेय मिश्रा और स्वयं एसपी राहुल देव शर्मा कर रहे हैं।

bihar news: bihar panchayat chunav news- bihar state election commission gears up to hold rural polls amid curbs : बिहार में इन प्रतिबंधों के साथ पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में निर्वाचन आयोग


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Bihar Panchayat Elections: बिहार में इन प्रतिबंधों के साथ पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में निर्वाचन आयोग
Authored by
Ramashankar | टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Updated: 10 Jul 2021, 08:08:00 AM
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Bihar News: निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए कुछ नियम-कायदे तय किए हैं। इसके मुताबिक, अगर कोई मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंता है और उसके शरीर का तापमान ज्यादा है तो उसे वोटिंग के आखिरी घंटे में वोट करने का मौका मिलेगा। वहीं अगर कोई बिना मास्क पोलिंग बूथ पर आया तो जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
 
हाइलाइट्स:
कोरोना केस में गिरावट के साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कसी कमर
आयोग ने पिछले सप्ताह ही जारी कर दी मतदान अधिकारियों और मतदाताओं के लिए गाइडलाइन
पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाकर 1.14 लाख की गई
पटना
बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट के साथ ही राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) सूबे में पंचायत चुनाव कराने के लिए कमर कस रहा है। हालांकि एसईसी की ओर से अभी औपचारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन पिछले सप्ताह ही आयोग ने मतदान अधिकारियों और मतदाताओं के लिए गाइडलाइन जारी कर चुका है। आयोग ने पंचायत चुनाव से संबंधित अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर कोविड के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
अधिक तापमान वाले वोटर आखिरी घंटे में डालेंगे वोट
एसईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मतदान केंद्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन, ईवीएम के भंडारण और कोविड दिशा-निर्देशों के पालन जैसे निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए हैं।" नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा, "थर्मल स्कैनिंग में जिस मतदाता के शरीर का तापमान ज्यादा होगा उसे मतदान के अंतिम घंटे के दौरान मतदान करने के लिए कहा जाएगा।"
इन वोटर के लिए जारी होगा टोकन
एसईसी के सूत्रों के अनुसार, उच्च शरीर के तापमान वाले मतदाताओं को एक से 100 तक के टोकन जारी किए जाएंगे और मतदान के अंतिम घंटे के दौरान मतदान करने के लिए कहा जाएगा। मतदान अधिकारियों के लिए फेस मास्क पहनना और फेस शील्ड का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
मतदान केंद्रों पर हैंड सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था
उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा। सभी मतदान केंद्रों पर हैंड सैनिटाइजर, साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पोलिंग बूथ के लिए बड़े हॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।
नामांकन
उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र ऑनलाइन दाखिल करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। आयोग इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए नामांकन का एक प्रारूप देगा। उम्मीदवार इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं और इसे भर कर फिजिकली रूप से जमा कर कर सकते हैं।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना
आयोग ने निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान किया है। उदाहरण के लिए अगर कोई बिना मास्क पहने मतदान केंद्र जाता है तो उस पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और मास्क मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा, एक समूह में पांच से अधिक लोगों को प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।
पंचायत चुनाव के लिए 1.14 लाख की गई पोलिंग बूथ की संख्या
राज्य सरकार की ओर से कुछ नगर परिषद के अपग्रेशन के बाद राज्य में कुल मिलाकर 8003 पंचायतें हैं। जिसके चलते मतदान केंद्रों (पोलिंग बूथ) की संख्या बढ़ाकर 1.14 लाख कर दी गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 850 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। 10 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में कुल 6.38 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पंचायतों में 2.58 लाख से कुछ अधिक पद भरे जाएंगे।
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